भारत ने 1971 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान को हर दिन नाको चने चबवाया। एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएजीए में भारत ने दुनिया को साफ कर दिया है कि वह अपने स्वाभिमान और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी के बीच सहयोग को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया। आमतौर पर ऐसे प्रस्ताव औपचारिक होते हैं। लेकिन भारत ने इसके खिलाफ खुलकर वोट डाला। वजह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ओआईसी के मंच को भारत के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने न सिर्फ इस प्रस्ताव को खारिज किया बल्कि यूएन के मंच पर ओआईसी और उसके पीछे छिपे असली चेहरे की कूटनीतिक धज्जियां उड़ा दी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि ओआईसी कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किसी मध्यस्थता का अधिकार मिल जाए। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू वो कूटनीतिक धांधली थी जो वोटिंग से पहले की गई।
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संयुक्त राष्ट्र की बुनियादी परंपरा रही है कि जब भी किसी प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार होता है तो सभी सदस्य देशों के साथ खुली और पारदर्शी बातचीत होती है। लेकिन यहां ओआईसी के परमानेंट ऑब्जर्वर मिशन और फैसिलिटेटर ने जानबूझकर भारत और कई अन्य देशों को विचार विमर्श से बाहर रखा। कई बार आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भारत के इनपुट्स को नजरअंदाज किया गया। इसे सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट बताकर लीपापोती करने की कोशिश की गई जिसे भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आइए सुनते हैं कि भारत के प्रतिनिधि ने इस प्रक्रियागत धांधली पर संयुक्त राष्ट्र के मंच से क्या कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रेसिडेंट से सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। सवाल उठता है कि आखिर ओआईसी के ड्राफ्ट में ऐसा क्या था जिसे भारत से छिपाने की कोशिश की जा रही थी? पाकिस्तान लंबे समय से ओआईसी की बैठकों में कश्मीर और भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर झूठे और मनगढ़ंत प्रस्ताव पास करवाता रहा है। जब उन प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लाकर वैधता दिलाने की कोशिश की गई तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया।
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वैसे ओआईसी कुल 57 मुस्लिम बहुल देशों का एक संगठन है लेकिन पाकिस्तान इसे अपने निजी राजनीतिक हितों और भारत विरोधी नैरेटिव चमकाने के औजार की तरह इस्तेमाल करता है। भारत ने दो टूक कह दिया कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारत का यह बयान बेहद ऐतिहासिक और कूटनीतिक रूप से बेहद धारदार है। भारत ने दुनिया के सामने आईना रखते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है। भारत अपने हर नागरिक के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। चाहे उनका धर्म कोई भी हो किसी भी संगठन या किसी एक देश को यह ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है कि केवल वही किसी खास धर्म के लोगों के संरक्षक हैं। यह सीधा तमाचा था पाकिस्तान की उस नीति पर जो खुद अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दूसरों को नसीहत देने की कोशिश करता है।
