कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य प्रगतिशील नीतियों, शोध संस्थानों, तेजी से बढ़ते स्टार्टअप परिवेश और कुशल मानव संसाधन के दम पर कृत्रिम मेधा (एआई), डीप टेक, सेमीकंडक्टर विनिर्माण और जैव प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है। ‘एआई एंड बियॉन्ड’ विषय पर आयोजित बेंगलुरु प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 29वें संस्करण का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि कर्नाटक लगातार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति के मामले में सबसे आगे रहा है और वैश्विक नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है।
देश की प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में दक्षिणी राज्य के योगदान का उल्लेख करते हुए शिवकुमार ने कहा कि भारत को सॉफ्टवेयर और सेवा निर्यात से होने वाली हर पांच डॉलर की कमाई में से दो डॉलर कर्नाटक से आते हैं। पिछले साल यह राशि करीब 173 अरब डॉलर थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में 9.4 अरब डॉलर मिले, जो इस अवधि में भारत में आए कुल निवेश का 26.7 प्रतिशत था।
उन्होंने कहा कि 1,000 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) ने बेंगलुरु को अपना आधार बनाया है, जबकि 2025 में 30 से अधिक नए जीसीसी ने राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 24,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। भारत के करीब हर पांच में से दो यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर के मूल्यांकन वाला स्टार्टअप) इसी राज्य से निकले हैं। बेंगलुरु दुनिया के स्टार्टअप परिवेशों में आठवें स्थान पर और एआई आधारित स्टार्टअप के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है।
शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 4.4 अरब डॉलर का निवेश मिला, जो भारत के अगले पांच शहरों को मिले कुल 4.8 अरब डॉलर के निवेश के लगभग बराबर है। कर्नाटक के स्टार्टअप को संयुक्त रूप से करीब 79 अरब डॉलर का निवेश मिला है, जबकि बेंगलुरु की महिला उद्यमियों ने 13.4 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह निवेश कब व किस अवधि में हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि ‘एलिवेट’ पहल के तहत सरकार ने एक दशक में करीब 4.1 करोड़ डॉलर के बिना इक्विटी वाले अनुदान देकर लगभग 1,500 स्टार्टअप की मदद की है।
‘एलिवेट एनएक्सटी’ के जरिये डीप टेक स्टार्टअप को एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘गवर्नमेंट फर्स्ट’ पहल के तहत सरकार स्टार्टअप की पहली ग्राहक बनेगी। इसके लिए उनके द्वारा विकसित नवोन्मेषी समाधानों की खरीद पर 25 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित ‘बेंगलुरु रोबोटिक्स एंड एआई इनोवेशन जोन’ पहल का भी उल्लेख किया। इसके तहत कृत्रिम मेधा और रोबोटिक में शोध, प्रोटोटाइप तैयार करने तथा विनिर्माण के लिए एक परिवेश विकसित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर विकास के बारे में शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में 100 से अधिक ‘फैबलेस चिप’ कंपनियां हैं,
जबकि भारत के सेमीकंडक्टर क्षमता केंद्रों में काम करने वाले हर पांच में से तीन इंजीनियर बेंगलुरु में हैं। शिवकुमार ने साथ ही बताया कि इस साल सम्मेलन में 75 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पिछले साल 57 देशों ने भाग लिया था। प्रदर्शकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है और कारोबारी आगंतुकों की संख्या में एक-तिहाई वृद्धि होने की उम्मीद है।
कृत्रिम मेधा, डीप टेक, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और रोबोटिक को एक साथ लाने वाला मंच बताते हुए उन्होंने वैश्विक निवेशकों, नवोन्मेषकों और उद्योग जगत के लोगों को कर्नाटक के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रतिभा, नीतियां और साझेदारी उपलब्ध कराएंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षा लेकर आइए। एआई से आगे जो कुछ भी है, हम उसे आपके साथ मिलकर यहां विकसित करना चाहते हैं।’’