देश के चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक) की 28 विधान परिषद (एमएलसी) सीटों पर चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, सभी राजनीतिक दल व विश्लेषक परिणामों का अध्ययन करके उसके अपने-अपने लाभ-हानि के हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इस बार का यह चुनाव कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों के साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जल्द से जल्द तलाश ना होगा। क्योंकि भाजपा को अन्य दलों से अलग मानते हुए किसी व्यक्ति या परिवार की जागीर की जगह संगठन को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल माना जाता है और वैसे भी अंदरूनी गुटबाजी से दूर अनुशासन वाली पार्टी मानने का दावा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा सार्वजनिक रूप भी किया जाता है। लेकिन एमएलसी के चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट वाराणसी, लखनऊ व महाराष्ट्र…

नौकरी जाने का डर लगभग हर कर्मचारी को रहता है। कई बार कंपनी अचानक कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए कह देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियोक्ता बिना किसी नियम का पालन किए कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकता है? इसका जवाब सीधा हां या ना में नहीं है। कर्मचारी को हटाने के नियम उसकी नौकरी की प्रकृति, सेवा अवधि, नियुक्ति की शर्तों और उस संस्थान पर लागू श्रम कानूनों पर निर्भर करते हैं।भारत में 21 नवंबर 2025 से Industrial Relations Code, 2020 लागू है। सरकार के अनुसार इस कानून में कर्मचारियों के लिए रिट्रेंचमेंट नोटिस और मुआवजे जैसी सुरक्षा बरकरार रखी गई है।इसे भी पढ़ें: EPFO की नई WhatsApp सेवा शुरू, जानें कैसे काम करता है यह सिस्टम?क्या कंपनी कर्मचारी को मनमाने तरीके से निकाल सकती है?अगर किसी कर्मचारी को कानून के तहत ‘worker’ माना जाता है और उसने नियोक्ता के साथ कम से कम…

यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा महिला उद्यमी क्रेडिट योजना की जो मौखिक घोषणा की गई, उससे राज्य की औरतों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा निर्णायक कदम साबित होगा। दरअसल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना केवल सामाजिक सशक्तिकरण का विषय नहीं, बल्कि परिवार की समृद्धि, रोजगार सृजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी प्रभावी माध्यम है।यदि उत्तर प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को “महिला उद्यमी क्रेडिट योजना 2026” के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की पहल प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह प्रदेश में महिला उद्यमिता को नई गति देने वाला कदम साबित हो सकती है। इस तरह की योजना का सबसे बड़ा लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है, जो सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, छोटी दुकान, घरेलू उत्पाद निर्माण अथवा डिजिटल…

उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामपुर की जेल सिर्फ एक चारदीवारी नहीं, बल्कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के भविष्य और मुस्लिम सियासत के नए ध्रुवीकरण का केंद्र बन चुकी है। 22 अक्टूबर 2026 को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के सबसे कद्दावर मुस्लिम चेहरे आजम खान के बीच रामपुर जिला जेल में हुई लगभग एक घंटे की मुलाकात केवल दो नेताओं की शिष्टाचार भेंट नहीं थी। यह उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है, जिसके दूरगामी परिणाम न केवल समाजवादी पार्टी के भीतर, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने पर दिखाई देंगे। कानूनी शिकंजे में फंसे और चुनावी राजनीति से तकनीकी रूप से दूर हो चुके आजम खान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके एक इशारे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दर्जनों सीटों का गणित बदल सकता है। यही कारण है कि…

कुछ व्यक्तित्व अपनी पहचान पद और प्रतिष्ठा से बनाते हैं, कुछ अपने विचारों से और कुछ अपने संकल्प को परिणाम में बदलने की कार्यशैली से। अमित शाह जी भारतीय राजनीति के ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा संगठन निर्माण, रणनीतिक दृष्टि, दृढ़ इच्छाशक्ति और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के निर्वहन के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। आज 22 अक्टूबर को उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके सार्वजनिक जीवन और कार्यशैली पर विचार करना एक ऐसे नेतृत्व को समझने का अवसर है, जिसने संगठनात्मक राजनीति से राष्ट्रीय नेतृत्व तक का लंबा सफर तय किया है।अमित शाह जी के व्यक्तित्व की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि वे किसी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने, संगठन को सक्रिय रखने और परिणामों की समीक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके निकट रहकर कार्य करने का अवसर प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप…

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के शताब्दी वर्ष के ऐतिहासिक विजयदशमी उत्सव (20 अक्टूबर 2026) के मंच से एक ऐसा वैचारिक विमर्श देश के सामने रखा है, जो केवल तात्कालिक राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू-राजनीति की गहरी समझ को रेखांकित करता है। उन्होंने समकालीन विश्व की उथल-पुथल, विशेषकर बांग्लादेश, नेपाल और पश्चिम के देशों में मचे सामाजिक-राजनीतिक घमासान का हवाला देते हुए एक अत्यंत गंभीर और दूरगामी वक्तव्य दिया। उनका यह स्पष्ट कथन कि “रिजीम चेंज करने से परिस्थितियां नहीं बदलतीं, ऐसा पहले भी नहीं हुआ है और आज भी नहीं होगा”, आज के वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय विमर्श की मांग करता है। यह विश्लेषण इस बात को गहराई से रेखांकित करता है कि आखिर क्यों बाहरी सत्ताओं का बदलना किसी देश की बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,…

विपक्ष अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगाता रहता है लेकिन जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है वह दर्शा रहा है कि भारत की ताकत और मोदी की कूटनीति के आगे अमेरिका को झुकना पड़ा है। चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो हों, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हों या फिर अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क हों, आप उनके ताजा बयानों को देखेंगे तो पाएंगे कि रातोंरात अचानक उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया है। भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अब अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खुद माना है कि भारत के साथ होने वाला व्यापार समझौता इस फैसले की एक बड़ी वजह है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भारत की अपनी जरूरतें हैं और वह एकदम से…

डिजिटल भुगतान के आधुनिक दौर में यूपीआई से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है। लेकिन जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर या बैंक खाते से जुड़े व्यक्ति को यदि पैसे ट्रांसफर हो जाएं, तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गलत खाते में भेजे गए पैसे वापस मिल सकते हैं? यदि हां तो इसकी शिकायत कहां करें और बैंक कितने समय में आपकी मदद कर सकता है?पेशेवर अनुभव बताता है कि गलत यूपीआई भुगतान होने पर घबराने के बजाय तुरंत सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। हालांकि, पैसा वापस मिलने की गारंटी नहीं होती और परिणाम मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी को भी यूपीआई भुगतान करने वक्त आपका सचेष्ट रहना जरूरी है।इसे भी पढ़ें: मशीनरी से लेकर कर्मचारी बीमा तक, रिफॉर्म या फिर आने वाला है कोई स्टॉर्म! GST 2.0 में अब क्या बदलाव करने जा रही है सरकार?सवाल…

एलआईसी की कोई न कोई पॉलिसी आज हर किसी के पास है, क्योंकि इसका स्लोगन है- जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन आमलोगों के मन में अकसर यह सवाल उठता है कि क्या एलआईसी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम समय पर नहीं भर पाने से पुरानी राशि डूब जाती है? जवाब होगा नहीं, लेकिन इस हेतु भी कुछ नियम कायदे हैं, जिन्हें हम बारीकीपूर्वक यहां पर समझेंगे।एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम समय पर न भरने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि आम तौर पर तुरंत “डूब” नहीं जाती। लेकिन आगे क्या होगा, यह पॉलिसी के प्रकार और आपने कितने वर्षों तक प्रीमियम भरा है, इस बात पर निर्भर करता है। एलआईसी के मौजूदा नियमों के अनुसार मुख्य बातें ये हैं:इसे भी पढ़ें: PF ट्रांसफर में आ रही है दिक्कत? अब घर बैठे UAN पोर्टल पर अपडेट करें Date of Exitएक, पहले मिलता है ग्रेस पीरियड: वार्षिक,…

नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को अक्सर अपने पुराने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट से नए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने या विड्रॉल फाइल करने में दिक्कत होती है। इसका सबसे आम कारण यह है कि पुरानी कंपनी ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के रिकॉर्ड में डेट ऑफ एग्जिट (Date of Exit) रिकॉर्ड नहीं किया होता है। अगर यह डेट अपडेट नहीं होती है तो आपका PF ट्रांसफर और विड्रॉल दोनों प्रोसेस रुक सकते हैं।अगर पुरानी कंपनी का PF खाता नए खाते में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो इसकी एक वजह Date of Exit यानी नौकरी छोड़ने की तारीख का EPFO रिकॉर्ड में अपडेट न होना हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को हमेशा पुराने नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। EPFO सदस्य खुद UAN पोर्टल के जरिए Date of Exit अपडेट कर सकता है।इसे भी पढ़ें: कृषक समृद्धि योजना: किसानों…