यूरोपीय संसद ने एक सिफारिश को मंज़ूरी दी है जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और आदान-प्रदान में ताइवान की भागीदारी को सीमित करने की चीन की कोशिशों को खारिज किया गया है। साथ ही, इसमें यूरोपीय संघ और ताइवान के बीच मज़बूत आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग की मांग की गई है। ताइपे टाइम्स के अनुसार, बुधवार को मंज़ूर की गई यह सिफारिश यूरोपीय परिषद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास को संबोधित थी। इसमें ताइवान को व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में एक अहम साझेदार बताया गया और दोनों पक्षों के बीच करीबी रिश्तों के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया गया। यूरोपीय संसद ने चीन की उन कोशिशों का विरोध किया जिनके ज़रिए वह अंतरराष्ट्रीय संगठनों, तीसरे देशों और अन्य पक्षों पर दबाव डालकर ताइवान की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और संपर्कों को सीमित करने की कोशिश करता है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिफारिश में पिछले महीने यूरोपीय संसद द्वारा आज़ादी और लोकतंत्र पर आयोजित एक सम्मेलन में ताइवान की उपराष्ट्रपति शियाओ बी-खिम की भागीदारी को लेकर चीन द्वारा डाले गए दबाव का ज़िक्र किया गया।
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इस सिफ़ारिश में चीन की कथित ‘ट्रांसनेशनल रिप्रेशन’ (देश की सीमाओं के बाहर दमनकारी) गतिविधियों की कड़ी निंदा की गई है। इसमें ताइवान के सांसद पूमा शेन के ख़िलाफ़ 2024 की न्यायिक गाइडलाइन के तहत हो रही जांच का भी ज़िक्र है; उन पर ‘कुमा एकेडमी’ नाम के सिविल डिफेंस संगठन के ज़रिए अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप है। यूरोपीय संघ की लंबे समय से चली आ रही “वन चाइना” (एक चीन) नीति को दोहराते हुए, सिफ़ारिश में साफ़ किया गया कि इस गुट ने कभी भी बीजिंग के अपने “वन चाइना” सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। ‘ताइपे टाइम्स’ के अनुसार, इसमें बल प्रयोग, दबाव या ताइवान के लोगों की इच्छा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई के ज़रिए ‘क्रॉस-स्ट्रेट’ (ताइवान जलडमरूमध्य क्षेत्र) की मौजूदा स्थिति को बदलने की किसी भी एकतरफ़ा कोशिश का विरोध किया गया। संसद ने यूरोपीय संघ और उसके क्षेत्रीय लोकतांत्रिक सहयोगियों से सुरक्षा तालमेल मज़बूत करने, लगातार नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता के समर्थन में संयुक्त अभ्यास करने का आग्रह किया।
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साथ ही, यूरोपीय आयोग से ऐसे उपाय करने को कहा गया जिनसे चीन को ताइवान के साथ तनाव बढ़ाने से रोका जा सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र से चीन की उन मांगों को खारिज करने का आग्रह किया जिनमें ‘रिपब्लिक ऑफ़ चाइना’ (ताइवान) के पासपोर्ट धारकों को संयुक्त राष्ट्र के दौरों और कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकने की बात कही गई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2758 की बीजिंग द्वारा की गई उस व्याख्या का भी विरोध किया जिसमें इसे ताइवान पर चीन के संप्रभुता दावों का समर्थन करने वाला बताया जाता है; उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और इसमें ताइवान का कोई ज़िक्र नहीं है।
