कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने अलग-अलग योजनाओं के तहत विभिन्न पिछड़े समुदायों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। लाभार्थियों को 977 करोड़ रुपये के ऋण चुकाने थे। हालांकि, उन्होंने ऋण नहीं चुकाया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का बोझ बढ़कर 236 करोड़ रुपये हो गया है।
लाभार्थियों ने ब्याज माफ करने का अनुरोध किया था। परमेश्वर ने पत्रकारों को बताया, “उन्होंने अनुरोध किया था कि एकमुश्त भुगतान करने पर 236 करोड़ रुपये का ब्याज माफ कर दिया जाए। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
मंत्रिमंडल ने एकमुश्त निपटान को मंजूरी दे दी है और उन्हें छह महीने का समय दिया है। उन्हें इन छह महीनों के भीतर पूरी मूल राशि चुकानी होगी।”
मंत्रिमंडल ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की सदस्य बी. वी. गीता को निलंबित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उन्हें पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।
फिलहाल विशेष जांच दल केपीएससी में बड़े पैमाने पर भर्ती संबंधी अनियमितताओं की जांच कर रहा है। मंत्रिमंडल ने 2026-27 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री कृषि विस्तार योजना को लागू करने का भी फैसला किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “इस कार्यक्रम को अगले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपये के व्यय से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इस वर्ष 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।”
मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि सभी जिला अस्पतालों में 100 करोड़ रुपये की लागत से 15 बिस्तरों वाले ‘बर्न वार्ड’ बनाए जाएं।
