जनगणना देश या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। जनगणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी की प्रचुरता इसे योजनाकारों, प्रशासकों, शोधकर्ताओं और अन्य डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा का सबसे समृद्ध स्रोत बनाती है। सरकार के अनुसार, जनगणना शासन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायक होती है। जनगणना के आंकड़ों से समावेशी, लक्षित और जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप नीति निर्माण संभव होता है।
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देश में जनगणना आयोजित करने के सबसे शुरुआती संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र (321-296 ईसा पूर्व) और बाद में सम्राट अकबर के शासनकाल में अबुल फजल के ‘आईन-ए-अकबरी’ में मिलते हैं। भारत में पहली आधुनिक जनसंख्या जनगणना 1865 से 1872 के बीच आयोजित की गई थी, हालांकि यह सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं हुई थी। भारत ने अपनी पहली समवर्ती जनगणना 1881 में आयोजित की। तब से, भारतीय जनगणना विभिन्न पहलुओं पर विश्वसनीय, समय-परीक्षित आंकड़े प्रदान करती आ रही है।
प्रत्येक क्रमिक जनगणना ने अपनी पद्धतियों को परिष्कृत किया, कवरेज बढ़ाया और जनसंख्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रश्नों में संशोधन किया। जनगणना 2027 भारतीय जनगणनाओं की श्रृंखला में 16वीं और स्वतंत्रता के बाद से आठवीं जनगणना होगी। यह विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होगी और डिजिटल एकीकरण, डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करती है। इसमें कई अग्रणी विशेषताएं शामिल हैं, जिनमें मोबाइल-आधारित डेटा संग्रह, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल के माध्यम से लगभग वास्तविक समय की निगरानी, एक वैकल्पिक स्व-गणना सुविधा और भौगोलिक संदर्भ वाले क्षेत्राधिकारों का व्यापक उपयोग शामिल है। जनसंख्या गणना चरण के दौरान व्यापक जाति गणना की जाएगी।
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उन्नत डिजिटल उपकरणों द्वारा समर्थित, इस प्रक्रिया का उद्देश्य डेटा सुरक्षा और सार्वजनिक भागीदारी के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए तीव्र, अधिक सटीक और विस्तृत डेटा प्रदान करना है। भारत में जनगणना तब से हर दस साल में आयोजित की जाती है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना समय पर नहीं हो सकी। इसलिए, 2027 की जनगणना इस क्रम में अगली जनगणना होगी और यह कुल मिलाकर 16वीं भारतीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद से आठवीं जनगणना होगी।
