उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को औद्योगिक विकास, हवाई कनेक्टिविटी, खेल सुविधाओं, उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को स्वीकृति मिली। मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसलों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ‘डीप टेक यू-हब’ के भवन निर्माण का प्रस्ताव शामिल है।
बयान के अनुसार, इस भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) माध्यम से कराया जाएगा और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी।
बयान के मुताबिक इसके तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर एक प्रतिशत या उससे कम वैट, अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं निशुल्क और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। बयान के अनुसार राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी देगी, जिससे छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में लिये गये एक अन्य निर्णय के मुताबिक खेल सुविधाओं के विस्तार के तहत आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके लिए गाटा संख्या 181 की 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
एक अन्य फैसले के मुताबिक लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन संस्थान को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। बयान के मुताबिक एक अन्य निर्णय में महिला एवं बाल सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बयान के अनुसार नयी नियमावली के तहत यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की क्षतिपूर्ति योजना के अनुरूप बनाया जाएगा।
बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 तथा निवेश आकर्षित करने और पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है।
