झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रख्यात वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के गिरिडीह स्थित पूर्व आवास एवं संग्रहालय ‘शांति भवन’ की बिगड़ती स्थिति पर बुधवार को स्वतः संज्ञान लिया और इसकी कथित उपेक्षा को लेकर एक जनहित याचिका शुरू की। अदालत ने मीडिया में आई उन खबरों के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया, जिनमें ‘शांति भवन’ की खराब हालत और उसका उचित रखरखाव एवं संरक्षण सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर प्रकाश डाला गया था। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति राम शर्मा की खंडपीठ ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य भर में विरासत स्थलों की पहचान करने, उनका संरक्षण करने और उनके मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए एक व्यापक दीर्घकालिक नीति तैयार करे।
खंडपीठ ने विभाग से एक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा, जिसमें संग्रहालय की वर्तमान स्थिति और उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तावित उपायों का विवरण शामिल हो। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने बोस के एक लोहे के संदूक का खास तौर पर जिक्र किया, जो पिछले 89 वर्षों से संग्रहालय के भीतर रखा हुआ है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि संदूक के भीतर की सामग्री की जांच करने और आगे के अध्ययन में मदद के लिए उसे उचित निगरानी में खोला जाए।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बोस ने रेडियो विज्ञान और पादप शरीर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया था। उसने कहा कि इस संदूक में शोध से जुड़ी बहुमूल्य सामग्री, दस्तावेज या वैज्ञानिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो वर्तमान समय के शोध के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस मामले को अब आगे की कार्यवाही के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
