त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने 27 नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य सरकार से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 25 कंपनियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के अगरतला नगर निगम (एएमसी) सहित 16 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 27 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी।
राज्य के 21 शहरी स्थानीय निकायों में से पांच पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अनुराग सेन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, निकाय चुनावों से पहले सुरक्षा स्थिति का विस्तृत आकलन करने के बाद राज्य पुलिस अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 25 कंपनियां मांगी हैं। इसके अनुसार, हमने यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया है।
उन्होंने कहा कि आयोग केवल राज्य पुलिस और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) पर निर्भर रहने के बजाय केंद्रीय बलों की मदद से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना चाहता है। सेन ने बताया कि आयोग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिए चुनाव ड्यूटी मतदान (ईडीवी) की व्यवस्था भी की है। इस सुविधा का लाभ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, टीएसआर जवानों और चुनाव कार्य में लगाए गए विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा।
चुनाव संबंधी कार्यों में तैनात कैमरापर्सन और वाहन चालक भी इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए आयोग ने 18 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सेन ने कहा कि निकाय चुनावों में वीवीपैट के बिना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, आगामी चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम वीवीपैट के अनुकूल नहीं हैं। ईवीएम की कमीशनिंग 18 से 20 नवंबर तक की जाएगी।
