दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और अमेरिका जब ये दोनों देश किसी कागज पर दस्तखत करने के लिए एक मेज पर बैठते हैं तो सिर्फ दो देशों का व्यापार नहीं बदलता बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और बाजार का मिजाज बदल जाता है और इस वक्त दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक एक ही चर्चा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सबसे तेज है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एक मीडिया समिट के दौरान जो बयान दिया है उसने साफ कर दिया है कि लंबे समय से अटका हुआ यह व्यापार समझौता अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा भारत और अमेरिका ने व्यापार से जुड़े ज्यादातर मुद्दे सुलझा लिए हैं। बातचीत अब अंतिम चरण में है और यह समझौता जल्द ही हो सकता है। लेकिन उनके बयान का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जहां उन्होंने गेंद सीधे अमेरिका के पाले में डाल दी है। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा अब बस कुछ आखिरी मुद्दे बचे हैं और इनमें से कोई हमारी तरफ से नहीं है क्योंकि हमारी तुलना में अमेरिकी पक्ष में ज्यादा बदलाव हुए हैं। उम्मीद है कि हम इसे जल्द ही पूरा कर लेंगे लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी दौर में हर कोई थोड़ा बेचैन हो जाता है।
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यहां विदेश मंत्री का इशारा बिल्कुल साफ है भारत की नीतियों में निरंतरता रही है लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिकी पक्ष की प्राथमिकताओं और शर्तों में काफी बदलाव आए हैं। ऐसे में आखिरी वक्त की जो भी अड़चनें या बेचैनी है वो वाशिंगटन की तरफ से होने वाले बदलावों की वजह से है ना कि दिल्ली की वजह से। अब बात करते हैं दिसंबर का महीना और जी 20 का मंच क्यों अहम है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग को समझना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री का यह बयान ठीक उस वक्त आया है जब अगले ही महीने यानी 14 और 15 दिसंबर 2026 को अमेरिका के फ्लोरिडा में जी 20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। ट्रंप नेशनल डोरल मियामी फ्लोरिडा अमेरिका की अध्यक्षता में होगा यह। संभावित मुलाकात है इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की पूरी संभावना है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सबमिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षी मुलाकात हो सकती है। इसी मंच पर दोनों देशों के रिश्तों की नई दिशा तय होगी और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और अमेरिका इस बहु प्रतीक्षित ट्रेड डील का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। अब बात करेंगे आखिर इस ट्रेड डील में क्या-क्या दांव पर है। जब दो बड़े लोकतंत्र और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार समझौता करती हैं तो हर देश अपने किसानों, उद्योगों और आम नागरिक के हितों की रक्षा करना चाहता है। टैरिफ का पेंच है। ट्रंप प्रशासन की नीति रही है कि जो देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं, अमेरिका भी उनके सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। भारत अपने स्टील, एल्युमिनियम, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर के लिए अमेरिकी बाजार में रियायत चाहता है। कृषि और डेरी सेक्टर। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेरी बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोले, लेकिन भारत के लिए यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी की आजीविका, खेती और पशुपालन पर निर्भर है। भारत किसी भी कीमत पर अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता।
