उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने चार अधिवक्ताओं को उड़ीसा उच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में एक अधिवक्ता और एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की भी सिफारिश की। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 18 अगस्त, 2026 को हुई अपनी बैठक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वकीलों सस्मिता त्रिपाठी, आदित्य नारायण दास, रंजीत रॉय और गौतम मिश्रा की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।’’
कॉलेजियम ने वकील नचुम्बेमो मोजुई और न्यायिक अधिकारी हेलेन डॉन्ग्लियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
एक और बयान में कहा गया,‘‘उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 18 अगस्त, 2026 को हुई अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।’’
कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक बयान में कहा गया है कि कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास, न्यायमूर्ति उदय कुमार, न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य, न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहित कपूर को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी।
