तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उनसे लंबित सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूरी व धनराशि दिलाने, तथा अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में मदद का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को आठवें ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ तथा ‘इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट’ में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। ये दोनों कार्यक्रम अगले महीने हैदराबाद में आयोजित किये जाएंगे।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, खेल मंत्री वाकिती श्रीहरी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया कि पिछली और मौजूदा राज्य सरकारों ने मिलकर पालमुरु-रंगारेड्डी, सीताम्मा सागर और डिंडी परियोजनाओं पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन इन पर काम कई सालों से धीमा चल रहा है, जिसका एक कारण उच्चतम न्यायालय की रोक भी है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तब व्यवस्था दी है कि आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) कराए जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को इन पर कार्रवाई करने में महीनों लग गए हैं।
उत्तर कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने प्रधानमंत्री से इन तीन परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में गति लाने और देशभर में अटकी हुई सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया है। मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह महाराष्ट्र को प्राणहिता नदी पर स्थित तुममिदिहेट्टी परियोजना के लिए जलाशय का पूर्ण स्तर 152 मीटर रखने पर सहमत होने के लिए मनाएं। इससे पहले इस सीमा को 148 मीटर रखने पर सहमति बनी थी।
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केंद्र या महाराष्ट्र द्वारा तय किए जाने पर, तेलंगाना अतिरिक्त जलमग्न होने वाले क्षेत्रों के लिए मुआवजा देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि वह और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहले मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने सम्मक्का-सरलम्मा परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगा है।
उन्होंने कहा कि बैराज का काम पूरा हो चुका है और जल विज्ञान संबंधी मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन इसका पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के लिए एनओसी की जरूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के अनुरोध पर, राज्य ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर से जलमग्न होने से जुड़ी रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, और एक अतिरिक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर)के लिए धनराशि जमा कर दी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने उन जमीनों और गांवों के सर्वेक्षण के लिए 9.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया है जो जलमग्न जमीन के दायरे में आएंगे, और वह मुआवजा देने के लिए भी तैयार है।
मंत्री ने कहा कि तेलंगाना ने यह भी अनुरोध किया है कि डीपीआर का आकलन उसे जमा किए जाने के समय लागू नियमों के तहत किया जाए, क्योंकि तकनीकी सलाहकार समिति के दिशानिर्देशों में बाद में संशोधन कर दिया गया था। उत्तम कुमार रेड्डी के मुताबिक वह 16 नवंबर को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और 17 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ जाएंगे, ताकि वहां के मुख्यमंत्री के साथ एनओसी पर चर्चा की जा सके। उन्होंने वित्तपोषण के संबंध में कहा कि तेलंगाना ने ‘राज्यों के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता’ योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी है, ताकि 70 से 90 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केंद्र ने पूरे देश के लिए 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दो लाख करोड़ रुपये की घोषणा की है, जिसमें से तेलंगाना को अब तक 1,457 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने बताया कि राज्य इस नई धनराशि का इस्तेमाल 31 मार्च 2027 तक कर सकता है। उन्होंने बताया कि 2027-28 के लिए ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के तहत 5,856 करोड़ रुपये की मांग वाले प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए हैं।
मंत्री के मुताबिकइनमें सीतम्मा सागर-सीतारामा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 5,183 करोड़ रुपये, मोदीकुंटा वागु के लिए 392 करोड़ रुपये, चिन्ना कालेश्वरम के लिए 178 करोड़ रुपये और चनाका-कोराटा बैराज के लिए 103 करोड़ रुपये शामिल हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जलाशयों में अगले मानसून तक पीने के लिए पर्याप्त पानी मौजूद है, और किसानों से अपील की जा रही है कि वे यासंगी (रबी) सत्र में धान की खेती न करें। उन्होंने यह भी बताया कि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में मेदिगड्डा बैराज से पानी नहीं निकाला जा सकता।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री को ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ के उद्घाटन और समापन समारोहों में आमंत्रित किया, जो 11 से 22 दिसंबर तक तेलंगाना में आयोजित होंगे। मांडविया और रेड्डी ने बाद में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में खेलों के आठवें संस्करण के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया। श्रीहरि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने बताया कि राज्य ने इन खेलों के लिए 203.13 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, इसके अलावा केंद्र से 21 करोड़ रुपये भी मिलेंगे। इस राशि का कुछ हिस्सा स्टेडियमों में स्थायी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीहरि ने बताया कि इस आयोजन में 27 खेलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें तेलंगाना का पारंपरिक खेल ‘कर्रासामु’ भी शामिल है।
इसमें 7,000 से अधिक खिलाड़ी और लगभग 1,200 प्रशिक्षक और सहायक कर्मी हिस्सा लेंगे। आयोजन स्थलों में हैदराबाद, हनुमाकोंडा, करीमनगर, खम्मम, निजामाबाद और महबूबनगर शामिल हैं।
