देहरादून, तीन नवंबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम नयी दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, धामी ने बैठक के दौरान हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और गैर-वानिकी कार्यों के लिए उसके इस्तेमाल की अनुमति का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि नैनीताल में चाइना पीक की तलहटी में स्थित उच्च न्यायालय के मौजूदा परिसर में भूस्खलन के खतरे, यातायात जाम और पर्यटकों की भारी आवाजाही जैसी कई समस्याएं हैं।
राज्य सरकार ने कहा कि नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां सालभर पर्यटकों और मुकदमों से जुड़े लोगों का आना-जाना लगा रहता है जिससे उच्च न्यायालय परिसर तक पहुंचने और वाहनों की पार्किंग में दिक्कत होती है। बयान के अनुसार, धामी ने कहा, ‘‘हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल सड़क मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहां उच्च न्यायालय का स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा।
साथ ही न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादियों और आम लोगों को वहां पहुंचने में आसानी होगी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मिलेंगी।’’
