निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज, वित्त पोषण और नियमन की देशव्यापी जांच से जुड़ा एक मामला, उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली एक नवगठित पीठ को सौंप दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विक्रम नाथ कर रहे हैं। ‘आयशा जैन बनाम एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा व अन्य’ मामले की सुनवाई पहले न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ कर रही थी। यह पीठ समय-समय पर इस मामले में आदेश पारित कर रही थी।
न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, अब इसे 19 नवंबर को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। यह बदलाव पिछली पीठ द्वारा पिछले एक साल में की गई न्यायिक कार्यवाही की पृष्ठभूमि में हुआ है। अदालत ने इस मामले के दायरे को उस शुरुआती व्यक्तिगत शिकायत से कहीं आगे बढ़ा दिया है, जिसके कारण यह मामला अदालत के सामने आया था।
यह मामला 2025 के मध्य में शुरू हुआ, जब 23 वर्षीय आयशा जैन ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपना नाम कानूनी रूप से ‘खुशी जैन’ से बदलकर ‘आयशा जैन’ रखने के बाद, नोएडा स्थित एमिटी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने उन्हें कक्षाओं में शामिल होने से रोक दिया, और उनके नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के कारण उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया।
पीठ ने हालांकि छात्रा के साथ विश्वविद्यालय के बर्ताव को लेकर हस्तक्षेप किया और उसके वरिष्ठ अधिकारियों से जवाबदेही मांगी, लेकिन छात्रा की व्यक्तिगत शिकायत का समाधान करने के बाद भी उसने कार्यवाही को समाप्त नहीं किया। इसके बजाय, नवंबर 2025 में न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका का दायरा बढ़ा दिया, ताकि देश भर के निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े व्यापक विनियामक और प्रशासनिक मुद्दों की जांच की जा सके।
