कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की 16 रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा संभालने वाली सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर घर खरीदार उसकी भागीदारी नहीं चाहते हैं तो वह इससे बाहर होने को तैयार है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने पांच फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक लिमिटेड की कुल 30 में से 16 आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहा गया था। यह मामला सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
एनबीसीसी की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ से कहा, ‘‘मैं (एनबीसीसी) इस पूरी कार्यवाही में एक ‘अनचाहा बच्चा’ नहीं बनना चाहता हूं।’’
उन्होंने कहा, परियोजना लागत की आठ प्रतिशत दर सरकार द्वारा तय की गई है और यदि कोई एनबीसीसी को नहीं चाहता है, तो हम बाहर होना चाहेंगे। शीर्ष विधि अधिकारी की यह दलील कुछ घर खरीदारों की ओर से पेश वकील के उस दावे के बाद आई, जिसमें कहा गया था कि एनबीसीसी ने इन परियोजनाओं में कुछ नहीं किया है। वेंकटरमणी ने कहा कि एनबीसीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, न कि कोई डेवलपर।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि उसकी चिंता घर खरीदारों को लेकर है और इस बात को लेकर भी है कि इन परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा। लगभग छह हजार घर खरीदारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि एक परियोजना में 16 टावर में अब तक कुछ नहीं किया गया है। पीठ से कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकांश घर खरीदारों ने संपत्ति की लागत का 90 प्रतिशत तक भुगतान कर दिया है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला है।
शीर्ष अदालत को बताया गया कि दो कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं और सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वे निवेश करने की इच्छुक हैं। पीठ ने पूछा, वे निवेश करेंगी लेकिन इन परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा? पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह घर खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है और कहा, हम उचित आदेश पारित करेंगे।
