सरकार ने गहरे समुद्र में तेल एवं गैस की खोज के लिए खुला क्षेत्रफल लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के 10वें और 11वें दौर में पेश किए गए ब्लॉकों पर बोली जमा करने की समयसीमा करीब एक महीने बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2026 कर दी है। इस ताजा विस्तार के साथ ओएएलपी-10वीं के लिए समयसीमा सातवीं बार और ओएएलपी-11वीं के लिए तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे नीतिगत और वित्तीय उपायों के जरिये आकर्षक बनाने के प्रयासों के बावजूद भारत के तकनीकी रूप से जटिल अपतटीय खोज क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की चुनौतियां सामने आती हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तेल एवं गैस क्षेत्र की नोडल एजेंसी हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि ओएएलपी बोली दौर-10वीं और ओएएलपी बोली दौर-11वीं में पेश किए गए गहरे पानी और अति-गहरे पानी वाले ब्लॉकों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख अब 10 दिसंबर है। डीजीएच ने समयसीमा बढ़ाने की ताजा वजह नहीं बताई है। हालांकि, उद्योग सूत्रों ने कहा कि यह कदम हाल ही में घोषित 84,084 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय खोज योजना से जुड़ा हो सकता है। इस योजना के दिशानिर्देश 22 अक्टूबर को घोषित किए गए थे।
इसके तहत सरकार गहरे समुद्र और अति-गहरे समुद्र में कुओं की खुदाई की लागत का 50 प्रतिशत तक वहन करेगी। सूत्रों ने कहा कि समयसीमा बढ़ने से कंपनियों को संशोधित नीतिगत और वित्तीय सहायता ढांचे का आकलन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। ओएएलपी के तहत 10वां बोली दौर फरवरी 2025 में शुरू किया गया था। इसमें 13 तलछटी बेसिनों में करीब 1,82,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 25 ब्लॉक पेश किए गए थे। उस समय क्षेत्रफल के लिहाज से यह सबसे बड़ा बोली दौर था। इस दौर में छह तटवर्ती ब्लॉक, इतने ही उथले पानी वाले ब्लॉक, एक गहरे पानी वाला ब्लॉक और 12 अति-गहरे पानी वाले ब्लॉक शामिल थे। कुल क्षेत्रफल में से 19 ब्लॉक अपतटीय क्षेत्र में हैं।
इनमें 13 गहरे और अति-गहरे पानी वाले ब्लॉक करीब 1,24,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। डीजीएच के अनुसार, तटवर्ती और उथले पानी वाले ब्लॉकों के लिए बोली प्रक्रिया 19 जून, 2026 को बंद हो गई थी, जबकि गहरे और अति-गहरे पानी वाले क्षेत्रों के लिए समयसीमा पहले बढ़ाकर 17 सितंबर और फिर 15 नवंबर की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दिया गया है। ओएएलपी-10वीं के लिए बोली जमा करने की समयसीमा अब तक सात बार बढ़ाई जा चुकी है। पहले इसके लिए बोली प्रक्रिया जुलाई 2025 के अंत में बंद होनी थी, लेकिन समयसीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर और फिर 31 दिसंबर, 2025 कर दी गई। इसके बाद इसे बढ़ाकर 18 फरवरी, 2026 और फिर 19 जून किया गया।
ओएएलपी-11वीं की शुरुआत मार्च 2026 में की गई थी। इसमें 11 तलछटी बेसिनों में 80,234.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 21 ब्लॉक पेश किए गए थे। इस दौर में 12 तटवर्ती ब्लॉक, चार उथले पानी वाले ब्लॉक, एक गहरे पानी वाला ब्लॉक और चार अति-गहरे पानी वाले ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से नौ ब्लॉक अपतटीय क्षेत्र में हैं और करीब 45,296 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। इस दौर के लिए बोली प्रक्रिया 30 मार्च को शुरू हुई थी। तटवर्ती और उथले पानी वाले ब्लॉकों के लिए यह प्रक्रिया 19 जून को बंद हो गई थी। बाकी गहरे और अति-गहरे पानी वाले ब्लॉकों के लिए पहले 17 सितंबर की समयसीमा तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 नवंबर और अब 10 दिसंबर कर दिया गया है।
समयसीमा बढ़ाने का यह फैसला सरकार की 84,084 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय खोज योजना के परिचालन दिशानिर्देश 22 अक्टूबर को जारी किए जाने के कुछ ही समय बाद आया है। इससे गहरे पानी में तेल एवं गैस की खोज के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता को लेकर अधिक स्पष्टता मिली है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई में मंजूर इस योजना के तहत गहरे पानी में खोज के लिए पात्र खुदाई लागत का 50 प्रतिशत तक सरकारी सहायता देने का प्रावधान है। हालांकि, यह सहायता प्रति कुआं अधिकतम 675 करोड़ रुपये तक सीमित है। उम्मीद है कि इसका परिचालन ढांचा भारत के नए अपतटीय क्षेत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन कर रही कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।
उद्योग सूत्रों ने कहा कि समयसीमा बढ़ने से संभावित बोलीदाताओं को योजना के प्रावधानों के साथ-साथ पेश किए गए ब्लॉकों की भूवैज्ञानिक संभावनाओं, निवेश की जरूरतों और अनुबंध की शर्तों का आकलन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। समुद्र मंथन योजना के लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपये का कुल व्यय मंजूर किया गया है। इसका लक्ष्य 60 करोड़ टन से अधिक अतिरिक्त तेल-समतुल्य हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दोहन करना है।
