इटली की संसद ने मंगलवार को देश में यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने वाले कानून को अंतिम मंजूरी दे दी। हालांकि, इस कानून को लेकर विवाद गहरा गया है कि इससे यहूदी-विरोधी भावना और इजराइल की वैध आलोचना के बीच का अंतर धुंधला हो सकता है। निचले सदन ने 93 के मुकाबले 147 मतों से इस विधेयक को मंजूरी दी, जबकि पांच सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
कानून के समर्थकों का कहना है कि यह यहूदी-विरोधी घटनाओं में तेजी से हुई वृद्धि के जवाब में जरूरी कदम है और इससे यहूदी समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह की पहचान करने तथा उससे निपटने के मौजूदा उपाय मजबूत होंगे। वहीं, आलोचकों का तर्क है कि यहूदी-विरोधी भावना की एक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा को कानून में शामिल करने से इजराइल और फलस्तीनियों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। हमास के सात अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध के बाद यह बहस और महत्वपूर्ण हो गई है।
इस संघर्ष के कारण यूरोप में यहूदी-विरोधी घटनाओं की खबरों में वृद्धि हुई है और इजराइल की आलोचना तथा यहूदी-विरोधी भावना के बीच अंतर को लेकर विवाद तेज हुआ है। यह कानून कोई नया अपराध या दंड निर्धारित नहीं करता। इसके बजाय, इसका उद्देश्य यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए इटली की मौजूदा रणनीति लागू करने के सिद्धांत तय करना और अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण गठबंधन (आईएचआरए) की कार्यकारी परिभाषा को औपचारिक मान्यता देना है।
विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या इजराइल की आलोचना कभी यहूदी-विरोधी भावना के दायरे में आ सकती है। रोम के शोआह म्यूजियम फाउंडेशन के अध्यक्ष और विधेयक के समर्थक मारियो वेनेजिया ने कहा, सरकार की आलोचना पूरी तरह स्वीकार्य है और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए लेकिन इजराइल के अस्तित्व पर ही सवाल उठाना अलग बात है। उन्होंने कहा कि कानून इजराइल की नीतियों की आलोचना पर रोक नहीं लगाता।
संसद में चर्चा के दौरान आपराधिक दंड के प्रस्ताव भी हटा दिए गए थे। उनके अनुसार, यह कानून दंडात्मक कदम के बजाय यहूदी-विरोधी भावना के खिलाफ राजनीतिक प्रतिबद्धता का बयान है। दूसरी ओर, एमनेस्टी इंटरनेशनल इटली की वरिष्ठ अधिकारी एनेलीज बाल्दाचिनी ने कहा कि समस्या आईएचआरए की परिभाषा को कानून का आधार बनाने में है।
उन्होंने कहा कि एमनेस्टी लंबे समय से इस परिभाषा को अपनाने का विरोध करती रही है, क्योंकि इसके साथ दिए गए कुछ उदाहरणों की ऐसी व्याख्या की जा सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत संरक्षित राजनीतिक अभिव्यक्ति सीमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि आलोचकों ने विदेशों के विश्वविद्यालयों में ऐसे मामलों की ओर भी ध्यान दिलाया है, जहां इस परिभाषा का इस्तेमाल इजराइल और फलस्तीनियों से जुड़े मुद्दों पर बहस दबाने के लिए किए जाने के आरोप लगे हैं। यह बहस ऐसे समय में हो रही है, जब इटली में यहूदी-विरोधी घटनाएं ऐतिहासिक रूप से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं।
सीडीईसी फाउंडेशन के यहूदी-विरोधी भावना निगरानी केंद्र के अनुसार, वर्ष 2025 में ऐसी 963 घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक हैं। यह संख्या 2023 के मुकाबले दोगुने से अधिक और 2022 के मुकाबले पांच गुना है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, 2026 में भी घटनाओं का स्तर इसी तरह ऊंचा बना हुआ है।
