भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और व्यापक आर्थिक तेजी (Macroeconomic Resilience) को एक बार फिर वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स (Moody’s Ratings) ने बुधवार को जारी अपने ताजा आकलन में चालू वित्त वर्ष (2026-27) के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी के अनुसार, भारत में मजबूत घरेलू खपत, बुनियादी ढांचे का विस्तार और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े झटकों को आसानी से झेलने की क्षमता इस सकारात्मक बदलाव का मुख्य आधार बनी है। मूडीज का मानना है कि यदि निजी निवेश (Private Investment) में लगातार तेजी बनी रहती है, तो मध्यम अवधि में भारत की विकास दर इस आंकड़े से भी ऊपर जा सकती है।
हालांकि, अपने ‘ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28’ में मूडीज ने यह भी कहा कि निकट भविष्य में ग्रोथ के लिए कुछ जोखिम बने हुए हैं। परिवारों की खपत पर “बढ़ते और व्यापक होते मूल्य दबाव” (महंगाई का दबाव) का असर पड़ सकता है। फिलहाल, हेडलाइन महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य दायरे के ऊपरी स्तर के करीब है। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और ‘अल नीनो’ (El Nino) की मजबूत होती स्थिति का असर कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर पड़ सकता है।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ‘परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स’ (PMI) में हो रहे विस्तार के बीच, व्यापक आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत बनी हुई हैं।
RBI का अनुमान
RBI ने चालू वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो OECD के अनुमानों के अनुरूप है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), ADB और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 7 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान जताया है, जबकि फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) को उम्मीद है कि भारत की GDP 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।
RBI और बढ़ा सकता है ब्याज दरें
हालांकि, मूडीज का कहना है कि चूंकि RBI ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करने की राह पर है, इसलिए सख्त मौद्रिक नीति (monetary policy) के कारण निजी निवेश में सुधार की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
मूडीज के अनुसार, 2027 की ओर बढ़ते हुए उभरते बाजारों (emerging markets) को अधिक चुनौतीपूर्ण बाहरी माहौल का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा की ऊंची कीमतें, वैश्विक स्तर पर बढ़ी हुई ब्याज दरें, और व्यापार तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण महंगाई और फाइनेंसिंग (फंड जुटाने) से जुड़े दबाव बढ़ रहे हैं। साथ ही, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) निवेश से मिलने वाले रिटर्न को लेकर चिंताएं भी अस्थिरता (volatility) का एक नया कारण बन गई हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के आंकड़ों का हवाला देते हुए, मूडीज ने बताया कि उभरते बाजारों में अक्टूबर के दौरान 33.8 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी पोर्टफोलियो आउटफ्लो (पूंजी की निकासी) दर्ज किया गया। इससे पहले सितंबर में 19.3 अरब अमेरिकी डॉलर की निकासी हुई थी। यह निकासी मुख्य रूप से इक्विटी (शेयर बाजार) में देखी गई, खासकर एशिया के बाजारों में।
मूडीज ने आगे कहा, “जैसे-जैसे निवेशक अधिक सतर्क और चयनात्मक हो रहे हैं, जिन अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू विकास के मजबूत कारक हैं, विश्वसनीय नीतिगत ढांचे हैं और जो आर्थिक झटकों को सहने के लिए मजबूत स्थिति (सॉलिड बफर) में हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक लचीली बनी रह सकती हैं।”
