हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने और मछली पालकों एवं मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष और जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था शुरू की गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बयान में कहा कि इन पहल का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके। ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष योजना के तहत राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बयान में कहा गया, योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सालाना 500 रुपये का अंशदान देना होगा। दो हजार या इससे अधिक फिंगरलिंग (मछली के छोटे बच्चे) अथवा ईयरलिंग (एक साल तक की मछली) के पूरी तरह नष्ट होने पर पात्र किसानों को प्रति रेसवे (मछलीपालन क्षेत्र का घेरा या जलाशय) 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इससे कम नुकसान होने पर उसी अनुपात में मुआवजा दिया जाएगा।
अधिकतम दो ‘रेसवे’ के लिए सहायता दी जाएगी और प्रति लाभार्थी कुल सहायता की सीमा 50,000 रुपये होगी। दावों का सत्यापन मौके पर निरीक्षण और राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद किया जाएगा। स्वीकृत मुआवजा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के अंतर्गत जलाशयों की मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य मछुआरों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव और मजबूरी में कम दाम पर मछली बेचने से बचाना है।
