केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ‘सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सर्विसेज’ (CITES) प्रोजेक्ट के तहत अपने पूरे सदस्य डेटाबेस को एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने का काम पूरा कर लिया है। यह कदम संगठन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा सुधार है, जिसका मकसद सर्विस देने की स्पीड, पारदर्शिता और सदस्यों की सुविधा को बेहतर बनाना है।
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मांडविया ने बताया कि CITES, ऑटोमेशन और नियमों पर आधारित प्रोसेसिंग लाकर EPFO के कामकाज को आधुनिक बनाता है। इसने पहले के उस विकेंद्रीकृत सिस्टम की जगह ली है, जिसमें हर फील्ड ऑफिस अलग-अलग डेटाबेस रखता था। उन्होंने कहा कि EPFO ने अपने सदस्यों के रिकॉर्ड वाले पूरे डेटाबेस को नए सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस में माइग्रेट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। CITES की वजह से, EPFO अब एक ही नेशनल डेटाबेस पर काम करता है, जिससे सर्विस रिक्वेस्ट को किसी खास रीजनल ऑफिस के बजाय देश भर में किसी भी अधिकृत जगह से प्रोसेस किया जा सकता है।
मंडाविया ने इसका तुरंत फायदा बताया: सेंट्रलाइज़ेशन के बाद पहली बार, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8.25% की सालाना ब्याज दर से लगभग 34 करोड़ मेंबर अकाउंट्स में ब्याज जमा किया जाएगा, जिसकी कुल रकम लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये होगी। यह 15 जुलाई तक जमा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेंबर्स 15 जुलाई तक अपनी पासबुक में जमा हुआ ब्याज देख सकेंगे। पहले, ब्याज दर की घोषणा तो पहले हो जाती थी, लेकिन असल में ब्याज अक्टूबर या नवंबर में ही जमा होता था।
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यह सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म सदस्यों को एक यूनिफ़ाइड डिजिटल इंटरफ़ेस भी देता है। मांडविया ने बताया कि EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉग-इन करने पर, सदस्यों को एक यूनिफ़ाइड डिजिटल इंटरफ़ेस मिलेगा, जिससे वे अपनी मेंबरशिप की जानकारी, प्रोविडेंट फंड बैलेंस, क्लेम का स्टेटस, पेंशन-योग्य सर्विस रिकॉर्ड और लिए गए फ़ायदों को देख सकेंगे। इससे उनके PF अकाउंट और क्लेम सबमिशन से जुड़ी जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुँच सुनिश्चित होगी। पहले, सदस्यों की जानकारी अलग-अलग सिस्टम में बिखरी हुई थी और कोई एक पोर्टल नहीं था।
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