दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण मानदंडों को सख्ती से लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी भर में स्थित 800 से अधिक वायु प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसीसी) को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकृत पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई। गुप्ता ने कहा, ‘‘इस योजना के तहत उन लगभग 500 पात्र स्थानों में से प्रत्येक के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जहां अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हो रहे हैं।
यह सहायता इन केंद्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण में मदद करेगी। सरकार इस पहल पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी।’’
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली भर में लगभग 500 स्थानों पर करीब 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं, जो पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच करते हैं। ये केंद्र वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की जांच करते हैं और पीयूसीसी जारी करते हैं।
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, ‘‘इस योजना से पूरी दिल्ली में अधिकृत पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार होगा। इन केंद्रों के बाहरी स्वरूप और सुविधाओं में एकरूपता आने से व्यवस्था में अधिक सामंजस्य बनेगा। मजबूत सीसीटीवी निगरानी से जांच प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा, जिससे केंद्रों पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।’’
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘अपर्याप्त सीसीटीवी कवरेज के कारण अनुचित तरीके से पीयूसीसी जारी करने और अन्य अनियमितताओं के आरोप भी लगते रहे हैं।
इस योजना का उद्देश्य सभी अधिकृत पीयूसी केंद्रों को एक समान निर्धारित मानकों के अनुरूप लाकर और जांच प्रणाली को अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित बनाकर इन कमियों को दूर करना है।’’
