(अपर्णा बोस)
अंताल्या (तुर्किये), 15 नवंबर गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से समय से पहले प्रसव, गर्भ में शिशु की मौत और नवजात शिशुओं में जन्मजात विकृतियों जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जिसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी31) में विशेषज्ञों ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरों को रेखांकित करते हुए उनसे बचाव के लिए विशेष उपाय अपनाने का आह्वान किया है। यह मुद्दा ऐसे समय चर्चा में आया है, जब सीओपी31 में भाग ले रहे देश ‘अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य’ (ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन) की दिशा में हुई प्रगति पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ने के बावजूद इनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाना अब भी एक चुनौती है।
‘वेलकम ट्रस्ट’ में जलवायु एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक एलन डांगौर ने सीओपी31 के इतर ‘पीटीआई’ से कहा कि उनका संगठन गर्भवती महिलाओं पर अत्यधिक गर्मी के प्रभावों से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाणों को तीन प्रमुख पहलुओं के जरिए सामने लाने का प्रयास कर रहा है जिनमें महिलाओं के लिए इस खतरे को प्रमुखता देना, दिशा-निर्देश तैयार करना और स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करना शामिल है। डांगौर ने कहा, ‘‘हमारे तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह पहचानना कि जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाली भीषण गर्मी से गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से खतरा होता है।
दूसरा, नर्सों, दाइयों और चिकित्सकों के लिए ऐसे दिशा-निर्देश तैयार करना, जिनसे वे लू के दौरान गर्भवती महिलाओं को होने वाली समस्याओं से निपट सकें। तीसरा, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रही नयी दुनिया के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार करना और उन लोगों की पहचान कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जिन पर सबसे अधिक जोखिम है।’’
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लू के दौरान स्वास्थ्य प्रणालियों में गर्भवती महिलाओं की विशेष जरूरतों और जोखिमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। डांगौर ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि देश गर्भवती महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का रिकॉर्ड रखें और फिर यह तय करें कि उनके दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं इन महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकती हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ये प्रमाण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चल सकता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कौन से उपाय कारगर हैं और कौन से नहीं।
इसके बाद यह जानकारी अन्य देशों के साथ साझा की जा सकती है।’’
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने सीओपी31 में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर असर पहले से ही दिखाई दे रहा है और इससे निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। स्वामीनाथन ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘यह अच्छी बात है कि पिछले लगभग तीन जलवायु सम्मेलनों से स्वास्थ्य और जलवायु पर केंद्रित एक विशेष दिन रखा जा रहा है, क्योंकि अब अधिक लोग यह समझ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर असर पहले से पड़ रहा है और तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। इसका कुछ गर्भवती महिलाओं समेत संवेदनशील समूहों पर अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक असर पड़ रहा है।’’
उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अधिक जोखिम वाले समूह के रूप में चिह्नित किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए देशों को आवश्यक उपाय सुझाए गए हैं।
स्वामीनाथन ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘जब एक ही स्थान पर अत्यधिक गर्मी और वायु प्रदूषण दोनों मौजूद होते हैं, तो स्वास्थ्य पर इनका संयुक्त प्रभाव किसी एक कारक के अकेले प्रभाव की तुलना में तीन गुना अधिक होता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारत में कई ऐसे स्थान हैं, जहां अत्यधिक गर्मी के साथ गंभीर वायु प्रदूषण भी होता है। इसलिए हमें इन आंकड़ों का अध्ययन शुरू करना चाहिए और गर्मी तथा प्रदूषकों जैसे जलवायु एवं मौसम संबंधी कारकों के संपर्क में आने और स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों के बीच संबंध का पता लगाना चाहिए।’’
स्वामीनाथन ने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए तत्काल एक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आवश्यक कदम उठाने के लिए पहले से ही पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन कार्यक्रम के निदेशक यूसुफ नासेफ ने कहा कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के दो वर्ष का होने तक के शुरुआती 1,000 दिनों को सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से होने वाला नुकसान शिशु के जन्म से पहले ही शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और विशेष रूप से गर्मी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उसका माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।’’
नासेफ ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से जलवायु वित्तपोषण के तहत वित्तीय तंत्र से मिलने वाली औपचारिक सहायता का लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ही स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया जाता है। जरूरतों, मांग और उपलब्ध सहायता के बीच बड़ा अंतर है।’’
पर्यावरणविद् और ‘वॉरियर मॉम्स’ आंदोलन की सह-संस्थापक भवरीन कंधारी ने कहा कि लू का गर्भवती महिलाओं पर काफी असर पड़ा है, विशेष रूप से उन महिलाओं पर, जो अधिक जोखिम वाले इलाकों में रहती हैं या दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य और खेती जैसे जोखिम वाले पेशों से जुड़ी हैं।
