वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट से पहले एल्युमीनियम उत्पाद विनिर्माताओं ने घरेलू खपत को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार से कच्ची धातु के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का आग्रह किया है। विनिर्माताओं के संगठन एएलईएमएआई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर प्राथमिक एल्युमीनियम पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर शून्य करने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि मौजूदा 7.5 प्रतिशत शुल्क, जो सामाजिक कल्याण अधिभार सहित प्रभावी रूप से 8.25 प्रतिशत हो जाता है, घरेलू मूल्य संवर्धन को नुकसान पहुंचा रहा है।
एल्युमीनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलईएमएआई) ने पत्र में कहा, हम सरकार से आगामी आम बजट में शुल्क शीर्षक 7601 के तहत प्राथमिक एल्युमीनियम पर मूल सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने का अनुरोध करते हैं। संगठन ने कहा कि इस कदम से देश के विनिर्माण तंत्र की प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत करने, घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने, एमएसएमई को सहारा देने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और पूरी अर्थव्यवस्था में एल्युमीनियम की खपत बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
पत्र में कहा गया कि भारत ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग स्थापित किया है और इसमें घरेलू एल्युमीनियम खपत बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में एमएसएमई वाले एल्युमीनियम क्षेत्र को मुख्य कच्चे माल यानी प्राथमिक एल्युमीनियम पर मौजूदा शुल्क ढांचे के कारण नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
