बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को ICICI बैंक के बोर्ड द्वारा पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया। इससे लंबे समय से चल रहे कॉर्पोरेट लोन धोखाधड़ी के मामले में इस प्रमुख बैंकर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने फैसला सुनाया कि बैंक के बोर्ड के पास मंजूरी देने का अधिकार नहीं था, और ऐसा करने से पहले उसने सबूतों की ठीक से समीक्षा भी नहीं की थी। हाई कोर्ट ने कहा चुनौती दी गई मंजूरी गैर-कानूनी है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्राधिकरण ने यह मंजूरी दी है, वह इसके लिए सक्षम नहीं है। साथ ही, मंजूरी देते समय उस प्राधिकरण ने अपने सामने रखे गए दस्तावेजों (या दस्तावेजों के अभाव) पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए, इस मामले में इस कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी है।
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चंदा कोचर ने ICICI बैंक बोर्ड के 2023 के प्रस्ताव को चुनौती दी
कोचर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 22 अप्रैल 2023 को ICICI बैंक बोर्ड द्वारा पारित उस प्रस्ताव को चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि बोर्ड ने मंजूरी देने के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया, क्योंकि उनके खिलाफ CBI के मामले (जो वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रमोट की गई वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को दिए गए लोन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है) के संबंध में बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वीडियोकॉन लोन मामले के सिलसिले में कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद, 9 जनवरी 2023 को उन्हें रिहा कर दिया गया।
CBI ने 2017 में वीडियोकॉन लोन में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की।
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CBI ने 2017 में अपनी शुरुआती जांच शुरू की थी। यह जांच तब शुरू हुई जब एक व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया कि ICICI बैंक ने अपने नियमों और नीतियों का उल्लंघन करते हुए, अलग-अलग कंपनियों को लगभग 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा मंजूर की थी। मार्च 2018 में ICICI बैंक के बोर्ड ने चंदा कोचर को क्लीन चिट दे दी और कहा कि वीडियोकॉन या किसी अन्य कंपनी को लोन देने के मामले में उनकी तरफ से पक्षपात, भाई-भतीजावाद या हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाद में, बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया, ताकि वीडियोकॉन ग्रुप के साथ गलत तरीके से काम करने, जानकारी छिपाने और ‘लेन-देन के बदले कुछ पाने’ (क्विड-प्रो-क्वो) के आरोपों की जांच की जा सके। उसी साल अक्टूबर में, उन्होंने बैंक से इस्तीफा दे दिया, जिससे वह 34 सालों से जुड़ी हुई थीं।
