सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ज़्यादा कीमत वाले डिजिटल ट्रांज़ैक्शन पर शुल्क लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ₹2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर कोई शुल्क लगाने का फ़ैसला नहीं किया है और इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया। एएनआई से बात करते हुए अठावले ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिससे ट्रांज़ैक्शन शुल्क शुरू किया जाए या बढ़ाया जाए। अठावले ने एएनआई को बताया अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ट्रांज़ैक्शन ₹2,000 से ज़्यादा का होता है, तो सरकार उस पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। राहुल गांधी का यह आरोप झूठा है। अभी सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें इस तरह का कोई शुल्क शुरू करने या बढ़ाने की बात हो।
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अठावले ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (कारोबार में आसानी) को प्राथमिकता दी है और वह व्यापारियों पर कोई बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा, “आगे चलकर सरकार जो भी फ़ैसला सही समझेगी, वह लेगी, लेकिन सरकार का रुख़ कभी भी व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान करने का नहीं रहा है।” इस आरोप को खारिज करते हुए कि भारत के नीतिगत फ़ैसले विदेशी ताक़तों से प्रभावित होते हैं, अठावले ने ज़ोर देकर कहा कि मोदी सरकार बाहरी दबाव में काम नहीं करती है और दुनिया भर में स्वतंत्र व संतुलित द्विपक्षीय संबंध बनाए रखती है। अठावले ने कहा, “इसके अलावा, सरकार पर अमेरिका का कोई दबाव नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार चीन, रूस, ईरान और सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती है। अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। इसलिए, नरेंद्र मोदी और हमारी भारतीय सरकार पर निश्चित रूप से अमेरिका का कोई दबाव नहीं है।
