पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। वर्षों से जिस सवाल को दबाया जाता रहा, जिस पर चर्चा होते ही सियासत गर्म हो जाती थी, अब उसी मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई हुई है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया ने राज्य की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। करीब नब्बे लाख नामों का मतदाता सूची से हटाया जाना साफ संदेश है कि अब चुनावी व्यवस्था में ढील नहीं चलेगी। देखा जाये तो दशकों बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जिसमें केवल वही लोग मतदान करेंगे जो वास्तव में इसके पात्र हैं।
पहले स्थिति यह थी कि मतदाता सूची पर लगातार सवाल उठते थे। आरोप लगते थे कि बाहरी लोग, अवैध घुसपैठिये और अपात्र व्यक्ति भी वोटर सूची में शामिल हो जाते हैं। इससे न केवल चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती थी बल्कि असली मतदाताओं का अधिकार भी कमजोर होता था। एसआईआर ने इसी कमजोरी पर सीधा प्रहार किया है।
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आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। फरवरी तक ही साठ लाख से अधिक नामों की पहचान कर उन्हें जांच के दायरे में लाया गया। बाद में गहन जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद करीब सत्ताईस लाख नामों को हटाया गया, जबकि जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए गए उन्हें सूची में बरकरार रखा गया। यह दिखाता है कि प्रक्रिया मनमानी नहीं बल्कि ठोस आधार पर हुई है।
तार्किक विसंगति श्रेणी में रखे गए मामलों पर खास ध्यान दिया गया। करीब पैंतालीस प्रतिशत मामलों में नाम हटाने का फैसला इस बात का संकेत है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग सूची में शामिल थे जिनकी पात्रता संदिग्ध थी। अगर यह प्रक्रिया नहीं होती तो यही लोग चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते थे।
सबसे अहम बात यह है कि पूरी प्रक्रिया न्यायिक निगरानी में हुई। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने हर मामले की सुनवाई की। अपील के लिए अलग से न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार चुनाव आयोग ने केवल सूची संशोधन नहीं किया, बल्कि चुनावी व्यवस्था को साफ करने का बड़ा अभियान चलाया है। जिला स्तर पर आंकड़े सार्वजनिक किए गए, हर चरण को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई और प्रक्रिया को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया गया।
मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां सबसे अधिक संदिग्ध मामले सामने आए, वहां विशेष सतर्कता बरती गई। यह वही इलाके हैं जहां लंबे समय से घुसपैठ को लेकर चर्चा होती रही है। अब पहली बार इन इलाकों में भी सख्त कार्रवाई का असर दिख रहा है।
मतदान की तारीखें तय हैं और पहले चरण की मतदाता सूची अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अब किसी भी तरह की हेरफेर की गुंजाइश नहीं बची है। जो नाम सूची में हैं, वही मतदान करेंगे और जो हटाए गए हैं, वह इस बार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।
यह फैसला भले कुछ लोगों को कठोर लगे, लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी था। अगर मतदाता सूची में ही गड़बड़ी हो तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एसआईआर ने इस बुनियादी समस्या को दूर करने का काम किया है।
इस दौरान तकनीकी चुनौतियां जरूर आईं, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर में देरी या आदेश अपलोड करने में समस्या, लेकिन इन सबके बावजूद प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत थी।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे यही बताते हैं कि प्रक्रिया नियमों के अनुरूप और व्यवस्थित ढंग से पूरी की गई है। आगे भी अगर कोई सुधार की जरूरत होगी तो वह कानूनी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं रहेगा, बल्कि यह वास्तविक मतदाताओं की भागीदारी का उत्सव बनेगा। दशकों बाद ऐसा मौका आया है जब घुसपैठ या अपात्रता के आरोपों से परे जाकर चुनाव कराए जा रहे हैं।
बहरहाल, यह बदलाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। अगर इसी तरह मतदाता सूची को शुद्ध किया जाए तो लोकतंत्र और मजबूत होगा और जनता का भरोसा भी बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल अब एक नए चुनावी अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां मतदाता सूची पर भरोसा ज्यादा मजबूत है और प्रक्रिया ज्यादा सख्त। यही इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है।
