मामूली प्रक्रियात्मक और तकनीकी त्रुटियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाले ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026’ को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला बताया, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि यह विधेयक संदेह से विश्वास की ओर ले जाने वाला और उद्यमियों को मुक्त माहौल प्रदान करने वाला है। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर बुधवार को तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई और भाजपा ने जहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक बताया, वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि इससे अल्पसंख्यकों के अधिकार सीमित होंगे और गैर-सरकारी संगठनों पर सरकार का नियंत्रण सख्त होगा। वहीं, लोकसभा ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रमुख घटक दल तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) और राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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लोकसभा की कार्यवाही
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों को आगाह करते हुए कहा कि जो कोई भी भाजपा के साथ गया है, उसका बुरा हाल हुआ है। सपा सांसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए, जद(यू) नेता नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का जिक्र करते हुए यह बात कही।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सीएम रमेश ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग ‘डबल इंजन’ की सरकार पर विश्वास करते हैं तथा राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार अगले 30 वर्षों तक बरकरार रहेगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि देश में रेलवे के इतिहास में मंगलवार को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे कम रेलव दुर्घटनाएं हुईं जिनकी संख्या 16 रही। वैष्णव ने प्रश्नकाल में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में पिछले एक दशक में रेलवे में जो निवेश हुआ है, उसका लाभ गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलर रहा है।
जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 पर भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह विधेयक आजाद भारत में अनेक मामूली गलतियों वाले प्रावधानों को अपराधमुक्त करने की सबसे बड़ी कवायद है जिसमें 1000 से अधिक छोटे जुर्मों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक अविश्वास से विश्वास, संदेह से विश्वास की ओर ले जाता है जो विकसित भारत की आधारशिला है। वहीं, कांग्रेस सदस्य सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक जन विश्वास नहीं लाता, बल्कि विश्वास तोड़ता है।
राज्यसभा की कार्यवाही
सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2023 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत सबसे अधिक मामले केरल में दर्ज किए गए, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर रहा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
राज्यसभा ने बुधवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों एवं पदोन्नति से जुड़े एक विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया तथा सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि यह कानून बनने के बाद इन बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और कार्यकुशलता बढ़ेगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में काडर का बेहतर प्रबंधन कर इसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके।
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समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने बुधवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत से जुड़े आयोजनों में विपक्षी सांसदों तथा विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है।
