नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह रविवार को भारत आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। मार्च में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद शाह की यह पहली भारत यात्रा होगी।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर शाह 22 से 23 नवंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह सोमवार को मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे।
विदेश मंत्रालय ने कहा, यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को आगे बढ़ाती है और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा पारस्परिक लाभ वाले सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। क्षेत्र में भारत के व्यापक रणनीतिक हितों के लिहाज से नेपाल महत्वपूर्ण है।
दोनों देशों के नेता अक्सर सदियों पुराने रोटी-बेटी के संबंधों का उल्लेख करते रहे हैं। चारों तरफ जमीनी क्षेत्र से जुड़ा देश नेपाल वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल की समुद्र तक पहुंच भारत के रास्ते ही है और वह अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा भारत से या उसके माध्यम से आयात करता है।
विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों तथा लोगों के बीच मजबूत संपर्कों पर आधारित घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं। मंत्रालय के अनुसार, व्यापार एवं वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा एवं जल संसाधन तथा भौतिक और डिजिटल संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति हुई है। नए क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ रहा है।
इस साल मई में शाह की उस टिप्पणी के बाद दोनों देशों के संबंधों में कुछ असहजता पैदा हो गई थी, जिसमें उन्होंने भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भागीदारी की मांग की थी। इसके कुछ दिन बाद भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि सीमा विवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच एक स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों को लेकर लंबे समय से सीमा विवाद है। भारत का लगातार यह रुख रहा है कि ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।
