राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ दंगा करने और गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाने सहित अन्य आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने हालांकि खजूरी खास थाने में दर्ज इस मामले में सभी आरोपियों को घातक हथियारों से लैस होने, घर में अवैध रूप से घुसने और आगजनी के आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला एक पुलिसकर्मी के बयान के आधार पर दर्ज किया गया था।
पुलिसकर्मी ने बयान में कहा था कि 25 फरवरी 2020 को खजूरी चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों पर एक भीड़ ने पथराव किया था और उसके दाहिने हाथ में पत्थर लगा था। बाद में लूटपाट, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कई अन्य शिकायतों को भी इस प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 14 नवंबर को दिए गए आदेश में कहा कि मामले में तीनों घटनाएं दंगों के दौरान हुई थीं और आरोपी दंगा कर रही भीड़ का हिस्सा थे।
उन्होंने कहा, ‘‘गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि दंगों के लिए जिम्मेदार गैरकानूनी जमावड़ा बहुत बड़ा था।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए किसी आरोपी के खिलाफ संबंधित घटना के संबंध में तभी आरोप तय किया जा सकता है, जब उसे घटना के अनुमानित समय पर उस भीड़ के हिस्से के तौर पर देखा गया हो।’’
अदालत ने कहा, ‘‘भीड़ का कोई भी सदस्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत उस भीड़ के साझा उद्देश्य को पूरा करने के दौरान किए गए किसी भी अपराध के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार होगा। भीड़ का साझा उद्देश्य दंगा करना और लोगों तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था।’’
अदालत ने 18 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने), 186 (लोक सेवक के काम में बाधा डालने), 333 (लोक सेवक को गंभीर चोट पहुंचाने), 353 (लोक सेवक पर हमला करने), 323 (चोट पहुंचाने) और 394 तथा 395 (लूटपाट से संबंधित अपराध) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। इन 18 आरोपियों में इकबाल, इमरान, तैयब, इसरार, रिजवान, आदिल, शमीम उर्फ लाला, मारूफ, जुबेर, फरमान, शाहाबुद्दीन, अब्दुल वहाब, मोहम्मद इरफान उर्फ इमरान, मोहम्मद आसिफ पुत्र बाबू, परवेज अहमद उर्फ शानू, जरीफ अहमद, शहजाद और अमन उर्फ सूर्या शामिल हैं।
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