हवाई यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने हरियाणा के पानीपत स्थित अपनी रिफाइनरी में पहली बार टिकाऊ विमान ईंधन (एसएएफ) का उत्पादन किया है। इस ईंधन को इस्तेमाल किए गए खाने के तेल से तैयार किया गया है। इससे विमानन क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण को कम करने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे भारत के लिए एक अहम उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल किए जा चुके खाने के तेल को विमान ईंधन में बदलना और एसएएफ उत्पादन के लिए देश का पहला आईएससीसी कॉर्सिया प्रमाणन हासिल करना भारतीय तेल उद्योग की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। उनके मुताबिक, यह पहल स्वच्छ हवाई यात्रा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के साथ देश में हरित ईंधन के उत्पादन को भी मजबूती देगी।
इंडियन ऑयल के चेयरमैन एएस साहनी ने मंगलवार को कहा कि कंपनी भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में आगे रहने पर गर्व महसूस करती है। उन्होंने बताया कि पानीपत रिफाइनरी में इतनी क्षमता विकसित की जाएगी कि भारत 2027 में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% टिकाऊ विमान ईंधन मिलाने का लक्ष्य पूरा कर सके। यह कदम देश के विमानन क्षेत्र में पारंपरिक ईंधन की जगह स्वच्छ विकल्पों को अपनाने की शुरुआत माना जा रहा है।
बता दें कि टिकाऊ विमान ईंधन को इस्तेमाल किए गए खाने के तेल, कृषि और दूसरे जैविक कचरे तथा पौधों से तैयार किया जा सकता है। सामान्य विमान ईंधन की तुलना में इसके इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 80% तक कम हो सकता है। विमानन क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। हालांकि, इसके उत्पादन और इस्तेमाल को बड़े स्तर पर बढ़ाना अभी आसान नहीं है।
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में उत्पादन की सीमित क्षमता और अधिक कीमत शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुसार, 2026 में दुनिया भर में टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन करीब 24 लाख टन रहने का अनुमान है। यह कुल विमान ईंधन की खपत का केवल 0.8% है। इसके अलावा, इसकी कीमत सामान्य विमान ईंधन से 2 से 3 गुना अधिक है। ऐसे में विमानन कंपनियों के लिए बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल करना महंगा साबित हो सकता है।
हालांकि, आने वाले वर्षों में इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। पिछले महीने आईएटीए, एयरबस और एक्सेंचर की ओर से जारी एक अध्ययन में बताया गया कि कंपनियों की ओर से सीधे खरीद बढ़ने पर 2030 तक 10 लाख से 19 लाख टन तक टिकाऊ विमान ईंधन की मांग तैयार हो सकती है। 2024 में यह मांग करीब 3.23 लाख टन थी।
आईएटीए के मुताबिक, कंपनियों की खरीद से इस ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए कीमतों में कमी, खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने और कार्बन उत्सर्जन की गणना से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना जरूरी है।
गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पानीपत रिफाइनरी में टिकाऊ विमान ईंधन का उत्पादन ऊर्जा क्षेत्र के बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इसकी उत्पादन क्षमता और कीमत तय करेगी कि भारतीय विमानन कंपनियां इसे कितनी तेजी से अपना पाती हैं।
