उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य में पांच लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी।
इस प्रस्तावित योजना के तहत पांच लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर एक किलोवाट तथा शेष 50 प्रतिशत घरों पर दो किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,750 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल), उसकी विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के समन्वय से किया जाएगा।
इस पहल से बड़ी संख्या में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली बिल में कमी लाने तथा प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कुल रूफटॉप सोलर स्थापनाओं में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में अबतक कुल 9,62,866 रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।
यह उपलब्धि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास, सरकार के प्रयासों तथा विभिन्न विभागों और विद्युत वितरण कंपनियों के समन्वित कार्यों को दर्शाती है। बयान में कहा गया कि प्रदेश में छतों पर सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति उपभोक्ताओं में लगातार उत्साह बढ़ रहा है। बिजली उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च, 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करें और पात्रतानुसार अधिकतम 1.08 लाख रुपये की केंद्रीय एवं राज्य सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने घरों पर सौर संयंत्र स्थापित कराएं।
इससे उन्हें बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा का लाभ भी मिलेगा।
