भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को करीब 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुगम बनाने, मानकों को मजबूत करने और बाजार तक पहुंच बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की है। आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने, एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच बेहतर करने और निवेश संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए तरजीही व्यापार समझौते या मुक्त व्यापार समझौते के लिए विचारार्थ विषयों पर विचार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का फैसला किया है।
इसके अलावा, दोनों देशों ने उत्पादों के पंजीकरण और व्यापार संबंधी नियामकीय प्रक्रियाओं सहित कारोबारी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान पर विचार-विमर्श किया। इन मुद्दों पर रविवार को यहां भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में चर्चा हुई। इसकी सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की।
इस समिति की बैठक में मौजूदा व्यापार संबंधों की समीक्षा करने, कारोबारियों के सामने आने वाली चुनौतियों का आकलन करने और आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर मिला। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ इसे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने व्यापार में विविधता लाने, मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत पर जोर दिया।’’
फिलहाल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर का है और दोनों पक्ष आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा कि चर्चा में कारोबारी आदान-प्रदान मजबूत करने तथा संयुक्त विनिर्माण और निवेश को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान दिया गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दवा एवं चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग और बिजली उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि मिस्र के औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय निवेश के अवसरों के साथ-साथ भारत के तेजी से बढ़ते विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मिस्र के निवेश के अवसरों पर भी बैठक में महत्वपूर्ण रूप से चर्चा हुई।
दोनों पक्षों ने ‘इन्वेस्ट इंडिया’ और मिस्र के निवेश एवं मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण के बीच रूपरेखा समझौते को मजबूत करने में रुचि जताई। इसमें निवेश संबंधी जानकारी साझा करने और कारोबारी संबंधों को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित डिजिटल मंच भी शामिल है। गोयल ने एक सत्र को संबोधित करते हुए 2027 में भारत-मिस्र राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पहले चार सूत्री कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा।
मंत्रालय ने कहा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली मिस्र की रणनीतिक स्थिति, उसके विस्तारित बंदरगाह एवं लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और अफ्रीकी, अरब तथा यूरोपीय बाजारों तक पहुंच से विनिर्माण एवं निर्यातोन्मुख कारोबार स्थापित करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों को अवसर मिलते हैं। दोनों पक्षों ने अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2028 में नयी दिल्ली में या इससे पहले किसी पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर आयोजित करने पर सहमति भी जताई।
