केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को शबरिमला मंदिर जाने वाले एरुमेली-काननपथ वन मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे स्वास्थ्य विभाग और पंचायत के कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की पीठ ने कहा कि इन कर्मचारियों को पुलिस मेस में उपलब्ध भोजन की सुविधा से वंचित करने पर उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तीर्थयात्रा के दौरान उनके कामकाज पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब उसे बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर पुलिस मेस से भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा केवल पुलिसकर्मियों तक सीमित कर दी है।
अदालत को बताया गया कि चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तीन टीम एरुमेली-काननपथ मार्ग पर जंगल के भीतर स्थित कलाकेट्टी, अझुथाकडवु और कोइक्कल्कडवु में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन केंद्रों के दूरदराज के इलाकों में स्थित होने के कारण कर्मचारियों को पुलिस मेस से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। पीठ को बताया गया कि यदि 15 अक्टूबर के आदेश को उसके मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया तो स्वास्थ्य विभाग के इन कर्मचारियों और तीर्थयात्रा के दौरान सन्निधानम में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे पंचायत अधिकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना लगभग असंभव हो जाएगा।
अदालत को यह भी बताया गया कि पुलिस विभाग ने राज्य सरकार से प्रतिबंध में ढील देने का अनुरोध किया है, ताकि स्वास्थ्य विभाग और पंचायत के कर्मचारियों को भी पुलिस मेस से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। पीठ ने कहा, ‘‘दलीलों पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि पुलिस विभाग के अनुरोध के साथ-साथ त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड और न्यायमित्र द्वारा हमारे संज्ञान में लाई गई चिंताओं पर राज्य सरकार को सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए।’’
अदालत ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी काननपथ मार्ग से कठिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पीठ ने कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में उन्हें पुलिस मेस में उपलब्ध भोजन की सुविधा से वंचित करने पर गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इससे उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।’’
अदालत ने कहा कि तीर्थयात्रा के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे पंचायत कर्मचारियों के मामले में भी यही बात लागू होती है।
पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इन कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जा रही आवश्यक सेवाओं और श्रद्धालुओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगी।’’
