दुनिया के कई देशों में जब माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाएं ठप होने से सरकारी कामकाज और जरूरी संचार प्रभावित हुआ, तब भारत में इसका बड़ा असर सामने नहीं आया। 12 नवंबर 2026 से शुरू हुई इस तकनीकी परेशानी का असर अगले दिन तक रहा। दुनिया के 74 देशों में लोगों और संस्थानों ने ईमेल, ऑनलाइन बैठक और दूसरी सेवाओं में दिक्कत की शिकायत की। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि किसी देश की जरूरी डिजिटल सेवाएं विदेशी तकनीकी कंपनियों पर कितनी निर्भर होनी चाहिए।
माइक्रोसॉफ्ट ने इस परेशानी की वजह कुछ सर्वरों का अचानक उपलब्ध नहीं होना बताया है। कंपनी के मुताबिक, अब तक किसी साइबर हमले के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि, खराबी की असली वजह को लेकर अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
इसका असर जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी देखने को मिला। जापान के सरकारी मंत्रालयों में करीब पूरे कार्यदिवस ईमेल सेवाएं प्रभावित रहीं। अधिकारियों को दस्तावेजों की कागजी प्रतियां बनानी पड़ीं। ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों को भी ईमेल की जगह कागज का सहारा लेना पड़ा। कुछ पुलिस विभाग ऑनलाइन अपराध की शिकायतें प्राप्त नहीं कर सके। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के सरकारी विभागों में भी परेशानी हुई। हालांकि, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बताया कि उसकी जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं।
भारत में 13 नवंबर तक सरकारी डिजिटल मंचों, जरूरी भुगतान व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं में इस खराबी से जुड़ी किसी बड़ी गड़बड़ी की सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई थी। इसकी एक बड़ी वजह केंद्र सरकार की अलग ईमेल व्यवस्था मानी जा रही है।
बता दें कि भारत सरकार ने 2014 में सरकारी ईमेल नीति बनाई थी। अक्टूबर 2024 में इसमें बदलाव किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सरकारी ईमेल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी दी गई। 2023 में इस सेवा को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था तैयार की गई, जिसमें जोहो कॉरपोरेशन को मुख्य तकनीकी भागीदार चुना गया। सरकार के पास अपने आंकड़ों का मालिकाना हक और नियंत्रण बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा में बताया था कि करीब 16.68 लाख सरकारी ईमेल खाते इस व्यवस्था में स्थानांतरित किए जा चुके हैं।
भारत की बैंकिंग और भुगतान व्यवस्था में भी अलग तकनीकी ढांचे का इस्तेमाल होता है। जुलाई 2024 में क्राउडस्ट्राइक की खराबी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि 10 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर मामूली असर पड़ा था। ज्यादातर बैंकों की जरूरी सेवाएं प्रभावित नहीं हुई थीं। हालांकि, नवंबर की ताजा घटना में बैंकिंग और भुगतान व्यवस्था पर असर नहीं पड़ने की औपचारिक पुष्टि अभी जरूरी है।
साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की क्षमता भी बढ़ी है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने 2025 में 29,44,248 साइबर घटनाओं को संभाला था। इस दौरान 1,530 चेतावनियां और 65 सलाह भी जारी की गई थीं। वहीं, घरेलू साइबर सुरक्षा उत्पादों का कारोबार 2020 के 1.05 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.46 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है।
हालांकि, केवल देश में तकनीक विकसित करना ही सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी एक कंपनी की सेवा बंद होने पर सरकारी ईमेल, दस्तावेज, पहचान और जरूरी कामकाज प्रभावित न हों। इसके लिए 24, 48 और 72 घंटे तक बिना मुख्य तकनीकी सेवा के काम जारी रखने का अभ्यास जरूरी है।
इस घटना से भारत को अपनी व्यवस्था की कमियों को पहचानने का भी मौका मिला है। जरूरी डिजिटल सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, नियमित जांच और घरेलू तकनीक को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। असली साइबर सुरक्षा केवल हमलों से बचने में नहीं, बल्कि किसी बड़ी तकनीकी खराबी के बावजूद देश का जरूरी कामकाज जारी रखने में है।
