कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का आरक्षण तीन से बढ़ाकर सात प्रतिशत करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, 27 अक्टूबर के सरकार के आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की मंजूरी 28 अक्टूबर को दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने एससी और एसटी के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए गए कई कदमों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार बढ़ाए गए आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने में विफल रही थी।
सरकार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा ने 18 दिसंबर, 2025 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बढ़ाए गए आरक्षण को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई थी। बयान में कहा गया कि फरवरी 2026 में 56,432 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी, जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित छह प्रतिशत अतिरिक्त पदों को अदालत के फैसले तक बैकलॉग श्रेणी में रखा गया था, ताकि आरक्षण का अतिरिक्त हिस्सा खत्म न हो। सरकार ने यह भी कहा कि उसने अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू किया है, ताकि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित समुदायों तक पहुंच सके।
राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अक्टूबर, 2026 को हुई बैठक में उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया था। फैसले के 16 दिनों के भीतर याचिका दायर कर दी गई। सरकार ने कहा कि वह नौवीं अनुसूची के जरिए आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाना जारी रखेगी।
उसने इसे भविष्य में कानूनी चुनौतियों से बचाने का एकमात्र स्थायी उपाय बताया।
