अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्ष चीन के तकनीकी केंद्र शेनझेन में अगले सप्ताह होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के नेताओं की यह पहली ऐसी त्रिपक्षीय बैठक होगी। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात से किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कम है और इसका महत्व ठोस नतीजों से ज्यादा प्रतीकात्मक होगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस बैठक की शुक्रवार को पुष्टि की। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब तीनों देशों के बीच संबंध कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध पर अस्थायी विराम के बाद शी के साथ संबंधों को गर्मजोशी से आगे बढ़ाया है।
वहीं, उन्होंने रूस के साथ भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, जबकि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं और ईरान के साथ रूस का सैन्य एवं कूटनीतिक सहयोग बढ़ा है। ट्रंप का कहना है कि इस बैठक में ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध और तीनों देशों के परमाणु हथियारों के जखीरे को लेकर समझौते पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका और रूस के बीच अंतिम परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता न्यू स्टार्ट फरवरी में समाप्त हो गया।
इससे दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर पांच दशक से अधिक समय बाद लगी सीमाएं पहली बार हट गईं। ट्रंप ने रूस के एक साल के विस्तार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए चीन को शामिल कर नया समझौता करने की बात कही है। हालांकि, चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास पांच-पांच हजार से अधिक हैं।
ऐसे में बीजिंग की परमाणु समझौते में खास दिलचस्पी नहीं दिखी है। विश्लेषकों के मुताबिक, शी इस बैठक के जरिये चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को प्रदर्शित करना चाहते हैं, जबकि पुतिन इसे रूस को अमेरिका और चीन के बराबर महाशक्ति के रूप में पेश करने के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। इस बैठक से यूक्रेन को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को आशंका है कि तीनों नेता कीव को विश्वास में लिए बिना युद्ध समाप्त करने के किसी समझौते पर चर्चा कर सकते हैं। इस बैठक की तुलना 1945 के ‘याल्टा सम्मेलन’ से भी की जा रही है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध के बाद जर्मनी के विभाजन की योजना बनाई थी। हालांकि, रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने इस तुलना को खारिज करते हुए कहा कि शेनझेन में होने वाले किसी भी संभावित समझौते को दूसरे देशों पर थोपा नहीं जा सकता।
उन्होंने आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया।
