प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नक्सल हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को ही उठाना पड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के मौके पर वे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ने का गंभीर आरोप भी लगाया।
देश की दो बड़ी उपलब्धियों का किया जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त हो चुका है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे आदिवासी समुदाय अब देश को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “आज पूरी दुनिया में भारत की दो बड़ी उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। पहली उपलब्धि देश के लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी से बाहर निकालना है और दूसरी उपलब्धि देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करना है।” गरीबी दूर करने के प्रयासों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकालना भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है।
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एक दशक पहले के हालात और पिछली सरकारों पर निशाना
पुराने दिनों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 में देश के करीब 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे और हर साल हिंसा की सैकड़ों घटनाएं होती थीं। इन घटनाओं में हजारों बेगुनाह लोगों की जान गई, जिनमें बड़ी संख्या आदिवासियों की थी।
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आदिवासियों के अधिकार छीन लिए गए और सब चुप रहे। उन्हें वोट देने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस समय की सरकारें चुपचाप सब देखती रहीं और आंखें बंद कर लीं। आज जब नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, तो आदिवासी समाज की माताएं और बहनें हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं।”
बस्तर की दिवाली और विकास का नया दौर
प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीचों-बीच सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई, जो कभी ऐसा इलाका था जहां लोग जाने से भी डरते थे। उन्होंने कहा कि अब गढ़चिरौली समेत सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में दिवाली के दीयों के साथ-साथ उम्मीद की एक नई किरण भी पहुंची है।
पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी सरकार ने उन आदिवासी इलाकों के विकास के लिए ठोस काम किए हैं, जहां लंबे समय से जरूरी सुविधाओं की कमी थी। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया है।
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3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं की शुरुआत
इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी इलाकों में पढ़ाई, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इन कुल 246 परियोजनाओं में से 173 का उद्घाटन किया गया। इनमें आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए 38 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और ‘प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान’ के तहत 100 मल्टी-पर्पस सेंटर शामिल हैं।
