संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र के इतर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता हासिल करते हुए भारत को यूएन सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के लिए बड़ा समर्थन मिला है। मध्य यूरोप के चार देशों के समूह विसेग्राद 4 (V4)- पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य- ने UNSC में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया है। इस बारे में स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने कहा कि पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य भारत की दावेदारी का समर्थन करने में एकजुट हैं।
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पहली विसेग्राद ग्रुप (V4) + भारत विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद, स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने कहा, “V4 देशों के तौर पर हम सभी इस बात से सहमत हैं कि ‘ग्लोबल साउथ’ का हिस्सा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती हुई महाशक्ति होने के नाते, भारत को UN सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।”
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जुराज ब्लानार का यह बयान मध्य यूरोप के चार देशों की ओर से स्पष्ट समर्थन दिखाता है, क्योंकि भारत UN की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है।
भारत और V4 देश सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए
यह घटनाक्रम तब हुआ है जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहली V4-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक को “एक नया ऐतिहासिक मौका” बताया। जिन देशों ने राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई, उन्होंने अपने विदेश मंत्रियों की सालाना बैठकें करने और एक सालाना बिजनेस फोरम बनाने पर भी सहमति व्यक्त की।
इस संबंध में, जयशंकर ने कहा कि भारत और V4 देश तकनीक और इनोवेशन में बेहतर सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे और साथ ही मौजूदा रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, “रक्षा के क्षेत्र में V4 देशों के साथ हमारा इतिहास बहुत मजबूत रहा है। हम उस रिकॉर्ड और सहयोग को नया रूप देना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं।”
UNSC में भारत की स्थायी सीट क्यों महत्वपूर्ण है?
UNSC में भारत की स्थायी सीट के लिए तर्क सीधा है – सुरक्षा परिषद के गठन के बाद से दुनिया बदल गई है, लेकिन इसकी स्थायी सदस्यता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, 1945 में एशिया और अफ्रीका का बड़ा हिस्सा अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। कई देश जिनकी आबादी, अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक प्रभाव अब बहुत अधिक है, वे या तो स्वतंत्र नहीं थे या संप्रभु देशों के रूप में अस्तित्व में नहीं थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत आठ बार सुरक्षा परिषद का चुना हुआ सदस्य रहा है, जिसमें हाल ही में 2021 और 2022 का कार्यकाल शामिल है। यह मामला कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि भारत की आबादी, आर्थिक ताकत, UN शांति-रक्षा अभियानों में योगदान और बढ़ता हुआ कूटनीतिक प्रभाव। इसके अलावा, भारत ने आतंकवाद-विरोधी प्रयासों, विकास, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति पर होने वाली चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है। नई दिल्ली के लिए, सुरक्षा परिषद में सुधार का मतलब सिर्फ़ भारत को स्थायी सदस्यता दिलाना नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली बहुपक्षीय सुरक्षा संस्था के ढांचे में बदलाव करना है, ताकि वह आज की दुनिया की सच्चाई को बेहतर ढंग से दिखा सके।
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