कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय को उनके खिलाफ दर्ज चार आपराधिक मामलों में फिलहाल दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने रॉय की अंतरिम राहत संबंधी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत वैकल्पिक कानूनी उपाय उपलब्ध है। रॉय को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबनी थाने में दर्ज कथित अवैध भूमि सौदे के एक मामले में 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
रॉय ने चारों मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने और अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद रॉय को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिम संरक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने से पहले रॉय को तीन अन्य मामलों में भी गिरफ्तार दिखाया गया था।
रॉय के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि यदि अदालत ने अंतरिम संरक्षण नहीं दिया तो पुलिस चारों मामलों में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने कहा कि यदि रॉय सालबनी थाने में दर्ज मामले में पहले से हिरासत में नहीं होते तो स्थिति अलग होती। अदालत ने कहा कि चूंकि रॉय पहले से जेल में हैं और तीन अन्य मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी दिखाई जा चुकी है, इसलिए अंतरिम संरक्षण की उनकी मांग का अब कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है।
अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद रॉय को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
