न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद निरर्थक हो गई है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। उनका कहना है कि उन्हें पद से हटाने के किसी भी प्रयास का कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे एक पत्र में, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।
वर्मा ने कहा है कि उन्हें हटाने की दिशा में शुरू की गई कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद अस्तित्व में नहीं रही। उन्होंने दोहराया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और वह निर्दोष हैं। इनमें उनके पास अवैध रूप से अर्जित धनराशि होने का आरोप भी शामिल है।
वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को किसी भी आरोप या निष्कर्ष की स्वीकारोक्ति अथवा स्वीकृति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह पत्र बृहस्पतिवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया। तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था।
ये आरोप इससे जुड़े हैं कि वह अपने सरकारी आवास पर मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत या उसके मालिकाना हक के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। वह अहम सबूतों को सुरक्षित और संरक्षित रखने में नाकाम रहे, जिसके चलते वह नकदी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। जांच के दौरान उन्होंने टालमटोल वाले और असंतोषजनक जवाब दिए।
