दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में औपचारिक संज्ञान लेने से पहले शुक्रवार को नोटिस जारी किया। यह मामला मैरी कॉम के पूर्व पति ने दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैरी कॉम ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनके बारे में झूठी और छवि खराब करने वाली टिप्पणियां की थीं।
मैरी कॉम के पूर्व पति करोंग ओंखोलर ने छह अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मैरी कॉम ने उनके वैवाहिक संबंध खत्म होने के बाद इस साल 11 जनवरी को प्रसारित एक टेलीविजन कार्यक्रम में उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवम गुप्ता ने यह देखते हुए नोटिस जारी किया कि ओंखोलर की ओर से समन जारी करने से पहले पेश किए जाने वाले साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 223 के तहत, किसी आपराधिक शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को प्रस्तावित आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है। संज्ञान लेने का मतलब है शिकायत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करना और इसी उद्देश्य से संज्ञान पूर्व नोटिस जारी किया जाता है। शिकायत के अनुसार, टेलीविजन पर प्रसारित इन बयानों को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था और इनमें ओंखोलर को बेईमान, बेवफा, बेरोजगार और मुक्केबाज मैरी कॉम पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों में उन पर मैरी कॉम के बैंक खातों से पैसे का गबन करने और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे थे और इनसे एक पति तथा पिता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा व सामाजिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
