संसद का मानसून सत्र चल रहा है। आज मानसून सत्र का 17 वां दिन था। आज भी विपक्ष का हंगामा जबरदस्त से तरीके से देखने को मिला। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच दोनों सदनों में कई विधेयक को पारित कराया गया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार-पलटवार का दौर भी देखने को मिला। वहीं लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हुआ।
इसे भी पढ़ें: Jan Gan Man: दिन में प्रदर्शन, रात में भोज और संसद में गतिरोध…विपक्ष आखिर राजनीति को किस ओर ले जा रहा है?
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सबने देखा है कि कागज़ का टुकड़ा चेयर की तरफ फेंका गया और गंदी नारेबाज़ी की गई। जिस सदन में हम काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं, उसी सदन में आज आपने चेयर पर कागज़ फेंका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सदन सबका है. ये देश का सदन है। ये देश और ये सदन नियम-कानून से चलेगा, विपक्ष की मनमानी से नहीं चलेगा। वहीं, चेयर पर मौजूद जगदंबिका पाल ने कहा कि आज जो सदन में हुआ वह सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता ने इशारा किया और कागज़ दिया कि उसे फाड़ें। कोई उपनेता इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना हरकत नहीं करता।
आज की कार्यवाही
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के एक प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। बिरला ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी वी आचार्य शामिल होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक लाख रु हर महीने कमाने वालों को आय कर नहीं देना होगा, हमने ऐसे टैक्स का ढ़ांचा तैयार किया है. राहत दी गई है, दरों में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि जैसा जुलाई 2024 के बजट में वादा किया था, करों से जुड़े नियमों और प्रावधानों को आसान बनाया जा रहा है। राज्यसभा ने आयकर विधेयक, 2025 और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर इन्हें ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया, जिन्हें लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है।
अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को निखारने तथा उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 तथा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया जो कल लोकसभा में पारित हुए थे।
लोकसभा ने मंगलवार को मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच ‘खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। खान और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए विधेयक पेश किया, जिसे सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने से बाजार में अधिक कंपनियां आएंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि बेहतर तकनीकों और स्वचालन से दावों के निपटान की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे समय की बचत, लागत में कमी और क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार होगा।
लोकसभा में मंगलवार को भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया तथा केंद्रीय पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह विधेयक 21वीं सदी में भारत के समुद्री क्षेत्र को पुन: स्थापित करने का एक रणनीतिक प्रयास है।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंगलवार को संसद को बताया कि केंद्र सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कोई कानून बनाने की योजना नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बघेल ने कहा, ‘‘नहीं। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के अंतर्गत, पशुओं का संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।’’
इसे भी पढ़ें: Sansad Diary: विपक्ष के हंगामें के बीच कई बिल पास, लोकसभा ने आयकर विधेयक को दी मंजूरी
लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान संबंधी दो विधेयकों का अध्ययन कर रही संसदीय समिति का कार्यकाल मंगलवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया। संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद पी. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
