रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 मार्च को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पर संसदीय परामर्श समिति की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और परिचालन तैयारियों को मजबूत करने की पहलों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजनाथ सिंह ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आज मैंने सीमा सड़क संगठन विषय पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा, अवसंरचना विकास और परिचालन तत्परता को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रही रणनीतिक पहलों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक और गहन विचार-विमर्श हुआ।
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इससे एक दिन पहले, 24 मार्च को, रक्षा मंत्री ने हाल की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं के मद्देनजर और भारत की रक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष समीर कामत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, जो अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद स्थिति और बिगड़ गई। जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजरायल और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिससे जलमार्ग में और अधिक व्यवधान उत्पन्न हुआ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर इसका प्रभाव पड़ा।
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प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों और भारत पर उनके संभावित प्रभावों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी और स्थिति को “चिंताजनक” बताया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से अभूतपूर्व आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने युद्ध से प्रभावित पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत के कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। उन्होंने आगे कहा कि यह क्षेत्र अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बना हुआ है।
