पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी की 21 मार्च को हुई मौत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के लिए राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। आत्महत्या करने से कुछ ही समय पहले बनाए गए 12 सेकंड के वीडियो में, गगनदीप सिंह रंधावा ने आम आदमी पार्टी के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। भुल्लर, जिन्हें मुख्यमंत्री मान द्वारा बर्खास्त किए जाने से पहले परिवहन और जेल मंत्रालयों का कार्यभार संभालना पड़ा था, को मंगलवार को अमृतसर की एक अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। रणधावा ने पूर्व मंत्री पर अपने पिता सुखदेव सिंह भुल्लर को गोदाम का टेंडर आवंटित कराने के लिए उन पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। अपनी मृत्यु से पहले, अधिकारी ने अपने वरिष्ठों को पत्र लिखकर भुल्लर पर टेंडर के लिए रिश्वत लेने की झूठी बात कबूल करवाने का आरोप भी लगाया था।
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मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच से इनकार किया
रंधावा के परिवार ने उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग जारी रखी है। मंगलवार को अधिकारी के अंतिम संस्कार के बाद, उनकी पत्नी उपिंदर कौर ने कहा, “हम सीबीआई जांच चाहते हैं क्योंकि हमें पंजाब पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। हालांकि, उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया और कहा कि पंजाब पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड ली जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह मंत्री हो या कोई और व्यक्ति। सीबीआई जांच की बात करें तो, शीर्ष नेताओं से जुड़े कई मामले सीबीआई को सौंपे ही नहीं गए। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजा वारिंग पर गंभीर आरोप लगे। पटियाला में एक आत्मदाह की घटना हुई, जिसके लिए अमरिंदर सिंह की सरकार को दोषी ठहराया गया। क्या इन मामलों की जांच के लिए सीबीआई को बुलाया गया था?
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पंजाब पुलिस ने शनिवार को भुल्लर, उसके पिता और उसके निजी सहायक के खिलाफ उत्पीड़न, शारीरिक मारपीट, मानसिक यातना और दबाव के आरोप में एफआईआर दर्ज की, जिसके कारण कथित तौर पर रंधावा ने 21 मार्च को आत्महत्या कर ली। रंधावा की मृत्यु के बाद, मुख्यमंत्री मान ने पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को मामले की जांच का आदेश दिया और कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण किसी अधिकारी की मृत्यु बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद, पंजाब में विपक्षी दल सीबीआई द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते रहे हैं।
