सिख कैदियों (‘बंदी सिंहों’) की रिहाई की मांग को लेकर ‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ की ओर से बुलाए गए 7 घंटे के पंजाब बंद से शुक्रवार को राज्य भर में जनजीवन और व्यापारिक कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। मोर्चे को विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, किसान संगठनों और कई सिख राजनीतिक दलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। मोर्चे ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे राज्य में कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद रखने और मुख्य हाईवे व रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला किया है।
हालांकि पंजाब की शिक्षा सचिव सोनाली गिरी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को बंद करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन ‘प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एसोसिएशन’ और ‘फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब’ ने अपने सदस्यों को छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को अपने संस्थान बंद रखने की सलाह दी है। हालांकि, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने छुट्टी का कोई नोटिस जारी नहीं किया है।
छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को होने वाली परीक्षाओं को टालने की घोषणा की। ये परीक्षाएं अब 10 सितंबर को होंगी। सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर मोर्चा 7 जनवरी, 2023 से मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। इसके नेताओं ने 15 अगस्त को पंजाब बंद की घोषणा की थी, जब चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब के गवर्नर के आवास की ओर मार्च के दौरान बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया था।
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मेडिकल इमरजेंसी, एयरपोर्ट जाने, परीक्षाओं और शादियों को छूट
मोर्चा नेताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों, दुकानदारों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों, ट्रांसपोर्टरों और शिक्षण संस्थानों सहित समाज के हर वर्ग से समर्थन मांगा है। हालांकि, मोर्चा नेताओं ने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी जैसी ज़रूरी सेवाओं के साथ-साथ एयरपोर्ट जाने, परीक्षाओं और शादी समारोहों के लिए आने-जाने की अनुमति होगी।
मोर्चा के संयोजक पाल सिंह फ्रांस ने कहा, “ट्रांसपोर्ट, दुकानें और अन्य कमर्शियल आउटलेट सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। अस्पताल और केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी। एम्बुलेंस, शव वाहन और शादी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति या यात्री को रोका नहीं जाएगा।” उन्होंने कहा, “हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते और न ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबार में कोई रुकावट डालना चाहते हैं। इस बंद का मकसद उन सिख कैदियों के लिए न्याय मांगना है जो दशकों से अलग-अलग जेलों में बंद हैं। उन्हें पैरोल तक नहीं दी गई है।”
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SGPC और सिख राजनीतिक पार्टियों का बंद को समर्थन
इस बंद को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी समेत किसान संगठनों, कर्मचारी यूनियनों और SAD (पुनर्जीवित), SAD (अमृतसर) और अकाली दल वारिस पंजाब दे जैसी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है। बंद को देखते हुए, SGPC ने अमृतसर स्थित अपने मुख्यालय में होने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक को भी 22 अगस्त तक के लिए टाल दिया है।
SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि बंद के समर्थन में 21 अगस्त को SGPC के सभी दफ़्तर और संस्थान बंद रहेंगे: “SGPC सिख कैदियों की रिहाई के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और इस मकसद के लिए किए जाने वाले हर शांतिपूर्ण संघर्ष को पूरा समर्थन देती रहेगी।”
जिन सिख कैदियों की समय से पहले रिहाई या सज़ा कम करने की मांग की जा रही है, उनमें जगतार सिंह हवारा (2007 में दोषी करार, 2010 में मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदला गया), बलवंत सिंह राजोआना (2007, मौत की सज़ा), परमजीत सिंह भ्योरा (2010, उम्रकैद), जगतार सिंह तारा (2018, उम्रकैद) शामिल हैं। ये सभी 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी ठहराए गए थे। इनके साथ ही आतंकी गतिविधियों के दोषी गुरदीप सिंह खेरा (1991, उम्रकैद) और दविंदरपाल सिंह भुल्लर (2001 में दोषी करार, 2014 में मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदला गया) भी शामिल हैं।
हाल ही में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाक़ात की और हवारा को 10 दिन की पैरोल देने का समर्थन किया ताकि वह अपनी बीमार माँ से मिल सके।
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— ANI (@ANI) August 21, 2026
