पश्चिम बंगाल में बिजली क्षेत्र में एक बड़े कारोबारी समूह की एंट्री के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। अडाणी समूह की कंपनी को राज्य में 25 साल तक बिजली की आपूर्ति करने का ठेका मिला है। इसके तहत कंपनी 1,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से बनने वाली बिजली उपलब्ध कराएगी। हालांकि, इस फैसले के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़े कारोबारी समूहों को खास फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है और पूरे समझौते में पारदर्शिता की मांग की है।
अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) ने कंपनी को 1,750 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए आशय पत्र जारी किया है। यह बिजली चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। समझौते की अवधि 25 साल होगी।
इस परियोजना में 750 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति का विकल्प भी रखा गया है। इसे ग्रीनशू विकल्प कहा जाता है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है तो कुल बिजली आपूर्ति की क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी। कंपनी के अनुसार, इस ठेके के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसमें अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी के बाद सबसे सफल बोली लगाई।
कंपनी की योजना के मुताबिक, शुरुआती 1,750 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई 2028 से शुरू होगी। वहीं, अतिरिक्त 750 मेगावाट का विकल्प इस्तेमाल किए जाने पर इसकी आपूर्ति 1 अप्रैल 2029 से शुरू की जाएगी।
इस समझौते को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के संसाधनों और लंबे समय तक चलने वाले बिजली समझौतों में पारदर्शिता जरूरी है, न कि बड़े कारोबारी समूहों को विशेष सुविधा देना। पार्टी ने यह भी कहा कि जब आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कुछ बड़े उद्योगपतियों को कथित तौर पर अलग तरह की सुविधाएं मिलना कई सवाल खड़े करता है।
तृणमूल कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आरोपों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने पहले सवाल उठाया था कि आखिर सरकार किसके प्रति जवाबदेह है और कुछ लोगों को कथित तौर पर प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। पार्टी ने इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है।
गौरतलब है कि अडाणी समूह की पश्चिम बंगाल में निवेश की योजनाएं पहले भी चर्चा में रही हैं। 24 सितंबर 2026 को समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी ने कोलकाता में 2,000 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में 2035 तक राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना का ऐलान किया था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी राज्य में बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति का यह समझौता राज्य में अडाणी समूह की कारोबारी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा के साथ चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना बिजली कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों के साथ जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति बनाए रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल के लिए यह समझौता भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसकी कीमत, शर्तों और चयन प्रक्रिया को लेकर उठे राजनीतिक सवालों के जवाब देना भी जरूरी होगा।
