पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को एक अप्रैल, 2027 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) ढांचे को अपनाने पर करीब 5,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की जरूरत पड़ सकती है। बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अशोक चंद्रा ने कहा कि इस बदलाव से बैंक के मुनाफे या पूंजी की स्थिति पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। बैंक ने शुरुआती गणना के आधार पर पहले 9-10 हजार करोड़ रुपये के ईसीएल प्रावधान की जरूरत का अनुमान लगाया था।
चंद्रा ने पीटीआई-भाषा को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि हालांकि, डिजिटल प्रणाली के जरिये किए गए विस्तृत आकलन से यह अनुमानित जरूरत घटकर करीब 8,000 करोड़ रुपये रह गई है। उन्होंने कहा कि करीब 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये की यह कमी पिछले छह वर्षों के दौरान बैंक के मजबूत ऋण मूल्यांकन मानकों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पीएनबी पहले ही 2,560 करोड़ रुपये का फ्लोटिंग ईसीएल प्रावधान तैयार कर चुका है और उसने अपने मानक परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में एक अलग प्रावधान के रूप में 1,150 करोड़ रुपये और रखे हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को समायोजित करने के बाद, नए ढांचे में जाने के समय अतिरिक्त जरूरत करीब 4,500 से 5,000 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। चंद्रा ने कहा कि बैंक ने अभी यह तय नहीं किया है कि वह इस पूरे अतिरिक्त प्रावधान को एक बार में ही समायोजित करेगा या इसे एक तय अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ईसीएल ढांचा अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू होने वाला है।
इसके तहत बैंकों को मौजूदा नुकसान होने के बाद प्रावधान करने के तरीके पर निर्भर रहने के बजाय, संभावित ऋण नुकसान के लिए पहले से ही प्रावधान करने होंगे।
