भारत में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार अब जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक तैयारी कर रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेलो इंडिया मिशन, फिट इंडिया अभियान और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जैसी पहल से देश में खेलों का माहौल बदल रहा है। इन योजनाओं के जरिए अधिक से अधिक लोगों को खेलों से जोड़ने, नई प्रतिभाओं को पहचानने और खिलाड़ियों को बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करने में मदद मिल रही है।
डॉ. मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित फिक्की के 16वें वैश्विक खेल व्यवसाय सम्मेलन ‘टर्फ-2026’ को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के खेल क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं। अब सरकार का लक्ष्य केवल भारत को खेलों में भाग लेने वाला देश बनाना नहीं, बल्कि उसे एक मजबूत वैश्विक खेल व्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
खेल मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, नए विचारों पर काम करने वाले लोगों, खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों और खेल संस्थानों को भारत के साथ जुड़ना चाहिए। उनके मुताबिक, खेलों का विकास केवल खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। इसके लिए अच्छे मैदान, ट्रेनिंग सेंटर, खेल से जुड़ी तकनीक, उपकरण निर्माण और खिलाड़ियों की देखभाल की बेहतर व्यवस्था भी जरूरी है।
इसी दिशा में सरकार ने खेल सामान बनाने वाले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। डॉ. मांडविया ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भारत को खेल उपकरणों के निर्माण और नए प्रयोगों का बड़ा केंद्र बनाना है। इससे देश में खेल सामान बनाने की क्षमता बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने निजी कंपनियों और उद्योग जगत से भी खेल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि कंपनियों को खेल ढांचे, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अकादमियों, खेल विज्ञान केंद्रों, तकनीक और खिलाड़ी प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं में निवेश करना चाहिए। सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं मिल सकती हैं।
गौरतलब है कि भारत आने वाले वर्षों में बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। डॉ. मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों का जिक्र किया और कहा कि भारत की नजर 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी पर भी है। इन आयोजनों के लिए खेल ढांचे और आयोजन से जुड़ी क्षमताओं को मजबूत करना जरूरी होगा।
इस वर्ष के सम्मेलन में फ्रांस साझेदार देश है। भारत और फ्रांस के बीच खेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके जरिए दोनों देशों के बीच खेलों से जुड़े अनुभव, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। सरकार का मानना है कि ऐसे सहयोग और निवेश से भारत को वैश्विक खेल जगत में अपनी जगह मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
