भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, ‘गगनयान’ में एक और देरी होने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर ‘इंडिया टुडे डिजिटल’ को बताया कि अब इसका पहला मानवरहित मिशन फरवरी 2027 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद नहीं है। पहले इस मिशन को दिसंबर 2026 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी सुधारों, अतिरिक्त सिमुलेशन और वैलिडेशन प्रक्रियाओं के चलते इसके लॉन्च में और देरी हो सकती है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (HSFC) और यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) में चल रही गतिविधियों की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन अंतरिक्ष यान और लॉन्च व्हीकल को उड़ान के लिए मंजूरी मिलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम अभी भी बाकी हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा इसरो इस मिशन को जितना संभव हो सके, पूरी तरह सुरक्षित और त्रुटिहीन बनाना चाहता है। यह भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को प्रदर्शित करने का पहला प्रयास है, और जब इतने बड़े स्तर की तकनीक शामिल हो, तो अनिश्चितताएं होना स्वाभाविक है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाकी बचे सिमुलेशन और तकनीकी मूल्यांकन दिसंबर में होने वाले लॉन्च के शेड्यूल को प्रभावित कर सकते हैं।
एक-दो टेस्ट ही बाकी
रॉकेट और टेस्टः मिशन को मानव-रेटेड एचएलएमवी-3 रॉकेट से लॉन्च करेंगे। यह चंद्रयान-3 वाले रॉकेट का ही अपग्रेड रूप है। फिलहाल पूरे मॉड्यूल का ‘थर्मो-वैक’ परीक्षण चल रहा है। इसमें अंतरिक्ष जैसी निर्वात स्थिति में उपकरणों की जांच हो रही है।
वापसी की कसौटीः रकिट दोनों मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाएगा। परीक्षण के बाद क्रू मॉड्यूल सर्विस मॉड्यूल से अलग होकर वायुमंडल में लौटेगा। हीट शील्ड इसे अत्यधिक गर्मी से बचाएगी और पैराशूट गति कम करेंगे। अंत में यह समुद्र में उतरेगा।
मानव मिशनः पहले दो चरणों की सफलता के बाद तीसरी उड़ान में दो या तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। वे 400 किमी ऊपर की कक्षा में तीन दिन बिताएंगे। इसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम तैयार है।
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इसरो प्रमुख ने दिसंबर में लॉन्च का संकेत दिया था
यह घटनाक्रम इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन द्वारा यह संकेत दिए जाने के कुछ महीनों बाद सामने आया है कि बिना चालक दल वाला पहला ‘गगनयान’ मिशन, 2026 के लिए एजेंसी की नियोजित लॉन्च योजनाओं में शामिल होगा। सितंबर में EOS-05 को ले जाने वाले GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण के बाद, नारायणन ने बताया कि इस कैलेंडर वर्ष में छह और प्रक्षेपणों की योजना है, जिनमें NVS-03 और गगनयान की पहली मानवरहित उड़ान शामिल है। उन्होंने इस मिशन की जटिलता पर जोर देते हुए बताया कि अब तक लगभग 8,000 परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अन्य उपग्रह मिशनों के विपरीत, इसमें मानव जीवन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नारायणन ने यह भी बताया कि क्रू एस्केप सिस्टम के विकास में प्रगति हुई है, जबकि एनवायर्नमेंटल कंट्रोल और सेफ्टी सिस्टम का काम काफी आगे बढ़ चुका है। ऑर्बिटल मॉड्यूल का विकास यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर में किया जा रहा है।
गगनयान की समय-सीमा में कई बार बदलाव हुए हैं
गगनयान को मूल रूप से जनवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी, जिसका लक्ष्य मई 2022 तक भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान लॉन्च करना था। इस कार्यक्रम में शुरुआत में दो मानव रहित मिशन और उसके बाद एक मानवयुक्त उड़ान की योजना थी। हालाँकि, कोविड-19 महामारी के कारण हार्डवेयर उत्पादन और सप्लाई चेन बाधित हो गई, जिससे इसरो को अपनी समय-सीमा पर फिर से विचार करना पड़ा। 2021 में पहली मानव रहित उड़ान को दिसंबर 2021 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया, और इसके बाद के मिशनों को और आगे खिसका दिया गया। अगस्त 2025 तक, सरकार का लक्ष्य 2025 की चौथी तिमाही में पहली बिना चालक वाली कक्षीय उड़ान का था। बाद में इसे बदलकर 2026 की चौथी तिमाही कर दिया गया। अक्टूबर 2024 में इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसे तीन से बढ़ाकर आठ मिशन कर दिया गया, जिसमें भारत के पहले मानवयुक्त मिशन से पहले तीन मानव रहित उड़ानें शामिल हैं।
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देरी क्यों मायने रखती है
पहली बिना चालक दल वाली उड़ान, G1, इसरो के आधे मानव जैसे दिखने वाले रोबोट ‘व्योममित्र’ को ले जाएगी। इसका मकसद अंतरिक्ष यात्रियों के जाने से पहले अंतरिक्ष यान के अहम सिस्टम का परीक्षण करना है। यह मिशन ‘ह्यूमन-रेटेड’ LVM3 लॉन्च व्हीकल, क्रू मॉड्यूल, जीवन रक्षक तकनीकों और रिकवरी सिस्टम को परखेगा। चूंकि आगे चलकर इन सिस्टम पर इंसानी जान निर्भर करेगी, इसलिए इसरो लॉन्च की समय-सीमा के बजाय इनकी विश्वसनीयता को ज्यादा अहमियत दे रहा है। अगर ताजा आकलन सही साबित होता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों को अपने दम पर अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में भारत का पहला बड़ा कदम फरवरी 2027 में उठाया जा सकता है।
