(शीर्षक एवं आमुख में मामूली फेरबदल के साथ रिपीट)
द हेग, 19 नवंबर (एपी) संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में म्यांमा को 2017 के सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया। अदालत ने दक्षिणपूर्व एशियाई देश म्यांमा को हिंसा के कारण पलायन करने वाले लोगों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने का आदेश भी दिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि छह के मुकाबले नौ न्यायाधीशों ने बहुमत से फैसला सुनाया कि म्यांमा ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है और इस तरह नरसंहार रोकने संबंधी संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।
न्यायालय की 15 न्यायाधीशों की पीठ ने म्यांमा की इस दलील को खारिज कर दिया कि 2017 में चलाया गया सैन्य अभियान विद्रोहियों के खिलाफ एक वैध कार्रवाई थी। इस पीठ में प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता नवी पिल्लई भी शामिल थीं, जिन्हें पिछले महीने नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। इवासावा ने कहा, ‘‘अदालत ने पाया कि म्यांमा के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया, बच्चों के खिलाफ भी अत्यधिक हिंसा की और बड़ी संख्या में जान बचाकर भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर हमले किए।’’
ऐसा पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है।
यह फैसला तब आया है, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध से जुड़े नरसंहार के आरोपों पर भी सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के बाद माहौल भावुक था। फैसले को सुनने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से आए कुछ रोहिंग्या समुदाय के लोगों और वकीलों ने एक-दूसरे को गले लगाया और रो पड़े।
रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह ने कहा, ‘‘यह रोहिंग्या लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है और दुनियाभर के उन सभी लोगों के लिए भी एक बड़ा दिन है, जिन्हें यह कहकर नजरअंदाज किया गया कि उनकी पीड़ा मायने नहीं रखती और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अदालत ने म्यांमा को मुआवजे समेत अन्य उपाय करने का भी आदेश दिया। इनमें रोहिंग्या लोगों को सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक तरीके से उनके निवास स्थान पर लौटने की अनुमति देना शामिल है।
इसने म्यांमा को नरसंहार के कृत्यों में दोषी पाए जाने वाले लोगों की जांच करने, उन पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का आदेश दिया। साथ ही, रोहिंग्या लोगों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। मुआवजे की राशि बाद की सुनवाई में तय की जाएगी।
अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि म्यांमा की सेना ने लगभग 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी। अगस्त 2017 में म्यांमा की सेना ने रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमले के जवाब में उत्तरी रखाइन प्रांत में अभियान शुरू किया था। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्याएं करने तथा हजारों घरों को जलाने के आरोप लगे थे।
नरसंहार साबित करने के लिए अदालत को 1948 के कन्वेंशन के तहत यह निष्कर्ष निकालना होगा कि रोहिंग्या समुदाय का पूरी तरह या आंशिक रूप से सफाया करने का इरादा था। लगभग 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी अब बांग्लादेश में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कॉक्स बाजार जिले के भीड़भाड़ वाले शिविरों में रहते हैं, जहां उन्हें आग लगने के खतरे, संक्रामक बीमारियों, मानसून के दौरान भूस्खलन, साफ-सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था और कामकाज पर कड़े प्रतिबंधों जैसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
अदालत के फैसले अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इनके पालन को सुनिश्चित कराने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वह केवल फैसले का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसकी जानकारी दे सकती है। यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ एक मामला दायर कर रखा है।
फरवरी 2022 में रूस के व्यापक सैन्य आक्रमण के कुछ ही समय बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने हमले को उचित ठहराने के लिए यूक्रेन में नरसंहार होने के झूठे दावे किये थे।
